Nashik Farmers Protest : सुरत-चेन्नई महामार्गासाठी प्रशासनाने केलेले निवाडे सदोष असून, ते त्वरित रद्द करावेत. प्रकल्पासाठी बाजारभावाच्या पाचपट दराने जमिनी घ्याव्यात, अशी मागणी करीत सोमवारी (ता. १८) दीड हजारावर प्रकल्पबाधितांनी मोर्चा काढून येत्या २ ऑक्टोबरला चक्का जाम करण्याचा इशारा दिला.

सुरत-चेन्नई संघर्ष (कृती) समितीने केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्यासोबत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत कुठलाही तोडगा न निघाल्याने सोमवारी (ता.१८) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. (farmers Chakka Jam warns against flawed judgement nashik news)

सुरत-चेन्नई संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष अॅड प्रकाश शिंदे, राजाराम कांडेकर (नाशिक), कांतिलाल बोडके (निफाड), राजेश खांदवे, पंडितराव तिडके (दिंडोरी), सोमनाथ पेखळे (सिन्नर) आदींच्या नेतृत्वाखाली हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला.

मंत्री छगन भुजबळ, विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, आमदार दिलीप बनकर, सरोज आहिरे, ‘आयटक’चे प्रदेश पदाधिकारी राजू देसले आदींनी आंदोलनाला पाठिंबा देत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्याची दखल घेण्याची मागणी केली.

निवाडे रद्द करा

सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर अशा सहा तालुक्यांतून जाणाऱ्या सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड महामार्गासाठी जिल्ह्यातील ९९८ हेक्टर जमीन संपादित होणार आहेत. संबंधित प्रकल्पासाठी महसूल यंत्रणेने केलेले निवाडे सदोष आहेत. शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय हमरस्ता कायद्यातील भूसंपादन कलमानुसार दावे दाखल केले. दाव्यांसोबत पंचक्रोशीतील झालेल्या व्यवहारांचे खरेदीखत दाखल केले.

त्यानुसार प्रतिहेक्टरी दीड ते अडीच कोटी रुपये दर येतो. तसेच शेतीतील घरे, झाडे, विहिरी, बागायती क्षेत्र रेडिरेकनर आदी जोडूनही त्याची दखल न घेता सदोष पद्धतीचे निवाडे रद्द करावेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तसेच प्रकल्पासाठी बाजाराभावाच्या पाचपट दराने थेट खरेदी करावी, अशी मागणी करीत काढलेल्या मोर्चात ‘शेती आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’ या आणि अशा घोषणा देत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले.

सुरत-चेन्नई भूसंपादन निवाडे वादात

केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात सोमवारी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी मोर्चाद्वारे शक्तिप्रदर्शन करीत, मूल्यांकनापूर्वीच्या निवाड्यावर प्रश्न उपस्थित केले. सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर अशा सहा तालुक्यांतून हा मार्ग जाणार आहे. ग्रीनफील्डसाठी शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यापूर्वी प्रशासनाने जमिनीच्या मोजण्या करून घेतल्या.

मोबदल्यासाठी त्या भागातील झालेल्या व्यवहाराचे खरेदी खत, रेडिरेकनर दरपत्रक जोडले. मात्र शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळून लावत सदोष मूल्यांकन केले गेले. तसेच दोन वर्षे कोरोनाकाळात सगळेच कामकाज ठप्प पडले होते. जमिनीचे भावही ज्यावरून ठरतात, ते रेडिरेनकर दरही वाढले नाहीत. तोही अप्रत्यक्ष फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

याशिवाय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची घरे, विहिरी, बागायती क्षेत्र याचे उचित मूल्यांकन झालेच नाही. एकूणच भूसंपादन प्रक्रियेत अपुरा मोबदला, रस्त्याच्या वहिवाटीच्या तांत्रिक अडचणी अशा विविध मुद्यावर प्रशासकीय उपेक्षा सुरू आहेत. या अनुषंगाने अनेकदा निवेदन दिली. आमदारांनी त्यानंतर केंद्रीय मंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर तोडगा निघत नसल्याचा बाधित शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

सहा तालुक्यांत असंतोष

प्रस्तावित सुरत-चेन्नई महामार्ग जिल्ह्यातील ६०९ गावांतून जात असून, नाशिक जिल्ह्यात १२२ किलोमीटरच्या या महामार्गासाठी ९९६ हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. महामार्गामुळे सुरत-चेन्नई हे एक हजार ६०० किलोमीटरचे अंतर एक हजार २५० किलोमीटर, तर नाशिक-सुरतदरम्यानचे

अंतर अवघे १७६ किलोमीटर इतके कमी होणार आहे. नव्या प्रस्तावित महामार्गामुळे सुरत, अहमदनगर, सोलापूर, हैदराबाद, चेन्नई ही शहरे जोडली जाणार आहेत.

"सदोष निवाडे रद्द करीत फेरमूल्यांकन करावे. बाजारभावाच्या पाचपट दराने मोबदला मिळावा ही सुरत-चेन्नई प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने ऑक्टोबरपर्यंत दखल न घेतल्यास चक्का जाम केला जाणार आहे." - अॅड. प्रकाश शिंदे, अध्यक्ष, सुरत-चेन्नई संघर्ष कृती समिती

दृष्टिक्षेपात कामकाज

-दीड वर्षात जमीन अधिग्रहण

-अधिग्रहणानंतर तीन वर्षांत होणार महामार्ग

-९९६ हेक्टर जमीन होणार अधिग्रहीत

-दिंडोरीतील सर्वाधिक २३ गावांत संपादन