नाशिक : उत्तर महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांचा नियोजन आढावा अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी घेत सर्वसाधारण वार्षिक योजनांसाठी तब्बल ३५० कोटींची घसघशीत वाढ करण्यास मान्यता दिली. सर्वसाधारण योजनेच्या १२४७.८२ कोटींच्या आर्थिक मर्यादेच्या पार्श्वभूमीवर एक हजार ७२० कोटींच्या सर्वसाधारण योजनेच्या आढाव्याला मान्यता मिळाली. 

नाशिक रोडला महसूल कार्यालयात बुधवारी (ता. १०) झालेल्या बैठकीला पालकमंत्री छगन भुजबळ, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, उपसचिव विजेसिंग वसावे, विभागीय नियोजन अधिकारी प्रदीप पोतदार, कृषिमंत्री दादा भुसे, विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, आमदार दिलीप बनकर, सीमा हिरे, राहुल ढिकले, नरेंद्र दराडे, सरोज आहिरे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, पोलिस आयुक्त दीपक पांडे आदी उपस्थित होते. 

कोरोनानंतरही दिलासा 

गेल्या वर्षी कोरोना महामारीमुळे देशभरातील अर्थकारणावर परिणाम झाला. रोजगार गेला. अर्थकारणावर निर्बंध आले. गेल्या वर्षीच्या विकास निधीला कात्री लागली. अशा स्थितीत २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला आर्थिक मर्यादा घातली असताना वाढीव निधीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. मात्र, बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी कुठल्याही जिल्ह्याला नाराज केले नाही. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार श्री. पवार यांनी बुधवारच्या राज्यस्तरीय बैठकीत नाशिक जिल्ह्यासाठी १२१ कोटी, धुळे ६२.७२, जळगाव ९९.२८, नगर १२८.६१, तर नंदुरबार ६०.४३ कोटींच्या वाढीव निधीला मान्यता देत उत्तर महाराष्ट्राला खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केला. 

हेही वाचा> काय सांगता! विवाह आणि तो ही फक्त ५१ रुपयांत; कोणीही मोहिमेत होऊ शकतं सहभागी  

पन्नास कोटींचा आव्हान निधी 

नियोजन समित्यांना मानव विकास निर्देशांक, जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, शहरी-ग्रामीण लोकसंख्या या निकष आणि पालकमंत्र्यांच्या सूचना विचारात घेऊन निधीवाटप झाले. दरम्यान, येत्या आर्थिक वर्षापासून नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यासाठी स्पर्धा निधीचे नियोजन केले आहे. त्यात चांगली कामगिरी करणाऱ्या जिल्‍ह्याला ५० कोटींचे पारितोषिक स्वरूपात आव्हान निधी दिला जाणार असल्याची घोषणा श्री. पवार यांनी या वेळी केली. आयपास प्रणालीचा वापर, कमीत कमी अखर्चित निधी, वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे आणि शाश्वत विकासाच्या योजना हे निकष यात असणार आहेत. 

२०२१-२२ आर्थिक वर्षाचा आराखडा (आकडे कोटीत) 

जिल्हा शासनाची आर्थिक मर्यादा, सर्वसाधारण आराखडा, बैठकीत वाढीव मंजुरी, आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना,  एकूण वार्षिक आढावा 
नाशिक ३४८.८६ कोटी ४७०.१२ १२१.२६ २८३.८६ १००.२९ ७३३.०१ 
धुळे १४७.२८ कोटी २१०.०० ६७.७२ १००.१८ ३०.०४ २७७.५० 
जळगाव ३००.७२ कोटी ४००.०० ९९.२८ ४४.४७ ९१.५९ ४३६.७८ 
नगर ३८१.३९ कोटी ५१०.०० १२८.६१ ४६.०१ १४४.४० ५७१.८० 
नंदुरबार ६९.५७ कोटी १३०.०० ६०.४३ २६९.०७ ११.७३ ३५०.३७ 

एकूण १२४७.८२ कोटी १७२०.१२ ४७२.३० ७४३.५८ ३७८.०५ २३६९.४५ 

हेही वाचा> बहिणीपाठोपाठ भावाची उत्तुंग कामगिरी! एकाच आठवड्यात सुराणा कुटुंबाला जणू जॅकपॉट

अजित पवार म्हणाले... 
-कोविडचा शिल्लक निधी वैद्यकीय सुविधांसाठी 
-शिल्लक निधीतून वैद्यकीय केंद्रात सुधारणा 
-आदिवासी उपयोजनांचा वाढीव निधीचे प्रयत्न 

नाशिकला वाढीव निधी मागितला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याला वाढीव निधी दिला. साहित्य संमेलनासाठी यापूर्वीच ५० लाख निधी दिला आहे. नाशिकला जिल्ह्याच्या १५१ व्या वाढदिवसासाठी वेगळ्याने २५ कोटी निधीला मान्यता दिली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी नाशिकच्या मागण्या मान्य केल्या.-छगन भुजबळ, पालकमंत्री, नाशिक जिल्हा