नाशिक : कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये (corona update nashik )राज्यातील विजेची दररोजची मागणी २३ हजार मेगावॉटवरुन(MSEDCL) १६ हजार मेगावॉट इतकी कमी झाली. तसेच ग्राहकांना सवलती देण्यात आल्या. त्यामुळे महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपनीला आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागले. ही आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीतर्फे बँक ऑफ बडोदाकडून २ हजार कोटींचे कर्ज घेतले जाणार आहे. त्यावर पावणेसात टक्क्यांनी दरवर्षी व्याज द्यावे लागणार असून ही रक्कम ४६६ कोटी ९३ लाख होती. अशा एकूण २ हजार ४६६ कोटी ९३ लाखाच्या रकमेला शुक्रवारी (ता.१४) राज्य सरकारने हमी दिली.

महानिर्मितीला (msdecl)कर्ज घेण्यासाठी हमीवरील शुल्क माफीला गेल्यावर्षी जूनमध्ये राज्याच्या मंत्रिमंडळाने(cabinet minister) मान्यता दिली आहे. पुढे कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकारी समितीने गेल्या महिन्यात मान्यता दिली. सरकारने हमीवर कर्ज घेण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी निश्‍चित करून दिला आहे. महानिर्मिती कंपनीकडून कर्जाची परतफेड करण्यास विलंब झाल्यास दंड-व्याज आणि इतर कोणत्याही देण्यासाठी सरकार बांधील राहणार नाही. कर्जाच्या रकमेतून तयार होणारी मालमत्ता तारण म्हणून ठेवली जाणार आहे. एवढेच नव्हे, तर कर्ज(loan) परतफेडीमध्ये विलंब झाल्यास महानिर्मिती कंपनीच्या मालमत्ता विक्री, लिलावास सरकारने मान्यता दिली आहे.