Nashik Bazar Samiti : बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित संचालक मंडळाच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत वादग्रस्त विषयावरून विरोधकांनी आपला विरोध दर्शवत सभा बेकायदेशीर असल्याचे सांगत सभेतील सर्व विषयांना विरोध असल्याचे पत्र देत सभात्याग केला. (In first meeting of bazar samiti director of Chumbhale Group walked out of meeting nashik news)

विरोधी गटाचे संचालक शिवाजी चुंभळे यांनी सभापतींनी मनमानी कारभार पुन्हा सुरू केल्याचा आरोप केला. बाजार समितीच्या आवारात नवनिर्वाचित संचालक मंडळाची शनिवारी (ता. ३) पहिली सर्वसाधारण सभा झाली. मात्र, सभेच्या वृत्तांकनासाठी माध्यम प्रतिनिधींना प्रवेश दिला नाही.

विरोधी गटाचे संचालक शिवाजी चुंभळे, कल्पना चुंभळे, राजाराम धनवटे, प्रल्हाद काकड, तानाजी करंजकर, धनाजी पाटील यांनी सभागृहाबाहेर येत सभेत असलेल्या सर्व विषयांना आपला विरोध असल्याचे माध्यम प्रतिनिधींना सांगितले. तसेच, याबाबतच्या विरोधाचे पत्र बाजार समिती सचिव, सभापती, पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक यांना दिल्याचे सांगितले.

सभेत नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार असल्याचा विषय ठेवला होता. याबाबत विरोधकांनी पहिले जुन्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोगाचा फरक देऊन सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली. तसेच, सभापती, उपसभापतींना असलेले अधिकार कायद्याचा भंग करून पणन संचालकांच्या मान्यतेशिवाय इतर कोणत्याही सदस्यांकडे सोपवू नये.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तसेच, निधी खर्च करताना शासन, वरिष्ठ कार्यालय आणि न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे त्र्यंबकेश्वर बाजार समितीच्या बांधकामाचा पूर्णत्वाचा दाखला घेऊन सर्व कायदेशीर पूर्तता झाल्यानंतर मार्केटचे उद्‌घाटन करावे, २९ वर्षांच्या दीर्घ करारावर गाळे भाड्याने देऊ नये.

राज्य कृषी पणन मंडळाकडील एकरकमी कर्जफेड योजनेची माहिती द्यावी, कर्ज किती घेतले, का थकले, नियमित कर्जाचे हप्ते भरले असते, तर किती रक्कम भरावी लागली असती आणि आता किती रक्कम भरावी लागणार आहे आणि त्यामुळे बाजार समितीचे किती आर्थिक नुकसान होणार आहे, याची माहिती नवनिर्वाचित सदस्यांना द्यावी, अशा मागण्या करीत आपल्या विरोधाचे पत्र देण्यात आले.

"नवीन कर्मचारी भरती करून आर्थिक नुकसान करण्यापेक्षा जुन्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक देऊन सातवा वेतन आयोग लागू करावा. मात्र, शेतकऱ्यांना मारहाणीचे प्रकार नेहमी घडतात. धष्टपुष्ट सुरक्षारक्षक ठेवावेत, हमाल-मापारीना ड्रेस कोड लागू करावा, बाहेरच्या लोकांना मज्जाव करावा. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत यापुढे भ्रष्टाचार होऊ देणार नाही." - शिवाजी चुंभळे, संचालक, नाकृउ बाजार समिती

अपवाद का?

सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये तसेच मनपा, जिल्हा परिषद, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, मनपा कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आदींसह सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या बैठका आणि सभेमध्ये माध्यम प्रतिनिधींना वृत्तांकन करण्यासाठी प्रवेश दिला जातो.

यामुळे सत्ताधारी कोणत्या योजना कशा पद्धतीने राबवतो, याची माहिती सर्वसामान्यांना मिळत असते. अशा बैठकांना बसण्यासाठी कोणीही विरोध करीत नाही. मात्र, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळ याला अपवाद आहे का, असा सवाल माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी केला.