सातपूर (जि. नाशिक) : जिंदाल अग्नीतांडव प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने औद्योगिक सेफ्टी, एमपीसीबी मार्फत तत्काळ उत्पादन बंद करण्याची कारवाई केली खरी पण दोन दिवसही होत नाही तोच केंद्र व राज्य सरकारच्या मंत्रालय स्तरावरून तपास यंत्रणांवर दबाव टाकत झालेली कारवाई विभागाकडून मागे घेण्यात आली आहे.

कंपनीतील उत्पादन सुरू करण्यात आले असून कारवाईचा देखावा केला काय असा प्रश्न कामगारांमध्ये पडला आहे. (Jindal fire incident district administration took immediate action to stop production through Industrial Safety MPCB but starts again nashik news)

गोंदे येथील जिंदाल कंपनीत जानेवारी महिन्यात स्फोट होऊन तीन कामगारांचा मृत्यू तर वीस कामगार जखमी झाले. घटनास्थळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री दादा भुसे, कामगार मंत्री सुरेश खाडे आदींसह औद्योगिक सुरक्षा विभाग, एमपीसीबी, कामगार विभाग, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक व इतर यंत्रणांनी पाहणी केली.

या नंतर संबंधित घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले गेले. औद्योगिक सुरक्षा, एमपीसीबी मार्फत जिल्हा प्रशासनाला कारवाई मागे घेण्याची वेळ आली आहे. कंपनीचे उत्पादन सुरू करण्याचा यंत्रणेवर दबाव आल्याने या चौकशी अहवालाचा बाबतही उलटसुलट चर्चा सुरू झाली असून चौकशीचा फक्त सोपस्कार पार पाडल्याचा हा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.

आता लोकसभेचे अधिवेशन सुरू असताना खासदारांनी प्रश्न विचारू नये याचीही खबरदारी संबंधित कंपनीचे अधिकारी घेत असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

औद्योगिक सेफ्टीकडून दखल

औद्योगिक सेफ्टीने स्फोटाची तीव्रता व आठवडाभर आग विझू शकत नाही, यामुळे कारखान्यात काम करणारे कामगारांची आरोग्याची सुरक्षा पाहता संपूर्ण कंपनीतील बिल्डींग स्ट्रक्चरल ऑडिट होईपर्यंत कंपनी बंद करण्याची कारवाई केली होती.

एमपीसीबीकडून उत्पादन बंद

अग्नीतांडवमुळे परिसरातील अनेक घरांना तडे गेले. तसेच, घातक केमिकलमुळे परिसरात प्रदूषण झाले. या धुरामुळे कंपनीचे संपूर्ण उत्पादन बंद करण्याची कारवाई केली होती.