Nashik News: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले आहे.

राज्य सरकारने प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा दिला; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी, कार्यरत व निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. (maharashtra jeevan pradhikaran employees union writes to CM Eknath Shinde about pending issues nashik news)

त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले. त्यानुसार, १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू व्हायला हवा. पण, १ एप्रिल २०१७ पासून तो लागू झाला. त्यामुळे १५ महिन्यांच्या कालावधीत फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. या रकमेचा भार हा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर पडणार असला, तरी राज्य सरकारने त्याला कुठलीही अडचण निर्माण करू नये.

निवृत्तीनंतरच्या लाभासाठी ३५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. ही रक्कम अद्याप प्रलंबित आहे. सुधारित दराने घरभाडे भत्ता लागू करावा. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशनची कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे होती.

प्राधिकरणात कार्यरत कर्मचारी मंजूर पदाच्या ३० टक्के असल्याने कामाचा प्रचंड ताण जाणवला. मागील पाच वर्षांत गट ‘अ’ ते ‘ड’मधील पदे रिक्त असल्याने त्यांची भरती करण्याची मागणी संघटनेच्या अध्यक्षीय मंडळाने केली आहे.

बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद

सरकारच्या वित्त विभागाने राज्याच्या वार्षिक बजेटमध्ये निधीची तरतूद केली आहे. पूर्वीच्या थकबाकीचा अनुभव पाहता २५० कोटी रुपयांचा बोजा नको म्हणून टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जात आहे. अजूनही १०० कोटी रुपये मिळविण्यासाठी संघटनेचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सरचिटणीसांनी म्हटले आहे.