नाशिक : सर्वोच्च, उच्च, जिल्हा, कामगार व औद्योगिक न्यायालयांमध्ये महापालिकेशी संबंधित दोन हजार २६७ दावे प्रलंबित असल्याची बाब स्थायी समितीला प्राप्त झालेल्या अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. यातील एक हजार ७२९ दाव्यांचे काम नऊ वकिलांमार्फत सुरू आहे. 

स्थानिक मुद्यांशी सर्वाधिक संबंध महापालिकेशी येत असल्याने त्या अनुषंगाने विविध प्रकारचे दावे न्यायालयात दाखल होतात. न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी महापालिकेने वकिलांचे पॅनल तयार केले आहे. यात जिल्हा न्यायालयात १७, उच्च न्यायालयात १२, सर्वोच्च न्यायालयात दोन, कामगार व औद्योगिक न्यायालयातील दोन वकिलांचा पॅनलमध्ये समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या एका सुनावणीला ५० हजार रुपये, उच्च न्यायालयातील सुनावणीला ३० हजार, जिल्हा न्यायालयातील सुनावणीला दहा हजार रुपये फी अदा केली जाते.

हेही वाचा> बहिणीपाठोपाठ भावाची उत्तुंग कामगिरी! एकाच आठवड्यात सुराणा कुटुंबाला जणू जॅकपॉट 

वकील पॅनलची पुनर्रचना

महापालिकेसंदर्भातील दावे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर स्थायी समितीने प्रलंबित दाव्यांचा अहवाल सादर करण्याची सूचना विधी विभागाला दिली होती. प्राप्त अहवालानुसार दोन हजार २६७ दाव्यांपैकी जिल्हा न्यायालयात एक हजार ४०४ दावे, कामगार व औद्योगिक न्यायालयात ९५, मुंबई उच्च न्यायालयात ७०४, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे १५, तर नागपूर खंडपीठाकडे ३९ दावे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दहा दावे प्रलंबित आहेत. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात दावे प्रलंबित असल्याने त्याची कारणेमिंमासा शोधण्याचे काम स्थायी समितीने हाती घेतले आहे. जिंकलेले दावे, प्रलंबित दावे, सुनावणीचा कालावधी आदी माहिती संकलित करून वकील पॅनलची पुनर्रचना केली जाणार आहे. 

हेही वाचा> काय सांगता! विवाह आणि तो ही फक्त ५१ रुपयांत; कोणीही मोहिमेत होऊ शकतं सहभागी 

वकिलांकडे दाव्यांची संख्या वाढत असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. अभ्यासाअंती पॅनलवरील वकिलांमध्ये दाव्यांचे समान वितरण केले जाईल. जेणेकरून प्रलंबित दावे लवकर निकाली निघतील. 
-गणेश गिते, सभापती, स्थायी समिती