नाशिक : पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांचा (eletric vehicle)वापर भविष्यात मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने व वाढत्या वाहनांच्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन (charging station)उपलब्ध करून देणे महापालिकेला (nashik carporation)शक्य नसल्याने २५ पेक्षा अधिक फ्लॅट असलेल्या इमारतीमध्ये विकासकांना बॅटरी चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे

पेट्रोल व डिझेल (petrol and disel) इंधनाचा वाढता वापर व त्यातून पर्यावरणाला घातक ठरणाऱ्या कार्बनडाय ऑक्साइड वायूचे हवेतील वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने बॅटरीवर चालणारी अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अमलात आणले आहे. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने पारंपरिक इंधनावर चालणारी वाहने बंद करून बॅटरीवर चालणारी वाहने वापरात आणण्यासाठी धोरण आखले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी मागील वर्षापासून सुरू झाली आहे. इंधनाचे दर सातत्याने वाढत असल्याने नागरिकांचा इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याकडे कल आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये शहरात इलेक्ट्रिक दुचाकी व चारचाकी वाहने खरेदी करण्याकडे कल वाढलेला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरीचा वापर होतो व बॅटरी चार्जिंग करणे गरजेचे असते. इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत असताना बॅटरी चार्जिंगची कुठली व्यवस्था नाही. त्यामुळे राज्य सरकार बरोबरच महापालिकेकडूनदेखील इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे.

महापालिकेने शहरात विविध ठिकाणी वीस इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र उपलब्ध वाहनांची संख्या लक्षात घेता, वाहनांचे चार्जिंग होणार नाही. त्यामुळे २५ पेक्षा अधिक फ्लॅट असलेल्या इमारतींमध्ये आता चार्जिंग पॉइंट बंधनकारक केले जाणार आहे. पुढील वर्षात म्हणजे जून २०२२ पासून नंतर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेताना इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट आहे की नाही याची तपासणी करूनच पूर्णत्वाचा दाखला दिला जाणार आहे.

पंचवीस फ्लॅटला एक स्टेशन

२५ ते ५० फ्लॅट असलेल्या इमारतीसाठी एक, ५० पेक्षा अधिक फ्लॅट असलेल्या इमारतींमध्ये प्रत्येक पंचवीस फ्लॅटसाठी एक चार्जिंग पॉइंट बंधनकारक केला जाणार आहे. व्यावसायिक कारणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इमारतीमध्ये ५०० चौरस मीटर क्षेत्र असल्यास दोन तर त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी चार चार्जिंग स्टेशन बंधनकारक केले जाणार आहे.