नाशिक : केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिकमध्ये मेट्रो प्रकल्पासाठी दोन हजार ९२ कोटी रुपयांची घोषणा झाली. त्यामुळे नाशिकच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बळकटी मिळण्याबरोबरच आयटी उद्योगाला चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशातील पहिलाच टायरबेस मेट्रो प्रकल्प असल्याने नाशिकमधील यशस्वितेनंतर पूर्ण देशभरात टायरबेस मेट्रोचे मॉडेल अस्तित्वात येणार आहे. 

पूर्ण देशभरात टायरबेस मेट्रोचे मॉडेल
देशात वेगाने विस्तारणाऱ्या शहरांमध्ये नाशिक चौथ्या क्रमांकाचे शहर आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याची आवश्‍यकता होती. महापालिकेतर्फे शहर बससेवा सुरू होत असताना, केंद्र सरकारने टायरबेस मेट्रोसाठी दोन हजार ९२ कोटी रुपयांची घोषणा केल्याने नाशिकच्या विकासाचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नाशिकच्या टायरबेस मेट्रो संकल्पना देशापातळीवर राबविली जाणार असल्याची घोषणा केल्याने देशभरात रोलमॉडेल म्हणून नाशिकचे नाव गाजणार आहे. द्वितीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये यापुढे टायरबेस मेट्रो प्रकल्प राबविला जाणार आहे. महामेट्रोच्या अहवालात नाशिकमध्ये ताशी २० हजार प्रवासी उपलब्ध होत नसल्याने टायरबेस एलिव्हेटेड स्वरूपाची मेट्रो चालविण्याचा अभिप्राय नोंदविला होता. त्यानुसार तत्कलीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना महामेट्रोला दिल्या. महामेट्रोच्या दिल्लीस्थित राइट्‌स संस्थेने सर्वेक्षण केले. मंत्रालयात प्रकल्पाचे सादरीकरण झाल्यानंतर ‘मेट्रो निओ’ असे नामकरण करण्यात आले. 

टायरबेस मेट्रोसाठी असा असेल मार्ग 
महामेट्रोसाठी ३१.४० किलोमीटर लांबीचे तीन एलिव्हेटेड मार्ग उभारले जाणार असून, त्यावर २५ मीटर लांबीच्या १५० प्रवासी क्षमतेची बस धावणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन मार्ग निश्‍चित केले आहेत. पहिला टप्पा दहा किलोमीटरचा असून, त्यावर दहा स्थानके राहतील. गंगापूर, जलालपूर, काळेनगर, जेहान सर्कल, थत्तेनगर, शिवाजीनगर, पंचवटी, सीबीएस व मुंबई नाका या मार्गाचा त्यात समावेश असेल. दुसरा मार्ग २२ किलोमीटरचा असून, त्यावर १५ स्थानके असतील. गंगापूर गाव, ध्रुवनगर, श्रमिकनगर, महिंद्र, सातपूर कॉलनी, एबीबी सर्कल, पारिजातनगर, मायको सर्कल, सीबीएस, सारडा सर्कल, द्वारका, गायत्रीनगर, समतानगर, गांधीनगर, नेहरूनगर, दत्तमंदिर, नाशिक रोड असा मार्ग आहे. सीबीएस हे संयुक्त स्थानक राहणार आहे. 

हेही वाचा - ही कसली स्टंटबाजी? पठ्ठ्याचे शेतात चक्क बिबट्यासोबत फोटोसेशन; VIDEO व्हायरल

असा उभा राहील निधी 
दोन हजार ९२ कोटींचा टायरबेस मेट्रो प्रकल्प २०२३ पर्यंत पूर्ण केला जाणार असून, त्यासाठी एक हजार १६१ कोटी रुपये कर्जाच्या स्वरूपात उभारले जाणार आहेत. प्रकल्पाच्या एकूण किमतीपैकी ६० टक्के म्हणजे एक हजार १६१ कोटी रुपये केंद्र सरकार कर्जाच्या स्वरूपात उभारणार आहे. ४० टक्के रक्कम राज्य सरकार, महापालिका व सिडकोमार्फत ५५२ कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत. केंद्र सरकारकडून ३८७ कोटी रुपये प्रकल्पासाठी मिळणार आहेत. 

हेही वाचा - बालविवाह झालेल्या 'त्या' दुर्दैवी मुलीचा मृत्यू; आईची सासू-सासऱ्यांविरोधात तक्रार

टायरबेस मेट्रो प्रकल्पात महत्त्वाचे 
-देशातील पहिली एलिव्हेटेड टायरबेस सेवा 
-दोन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर व दोन फिडर कॉरिडॉर 
-द्वारका क्रॉसिंगवरील उड्डाणपुलावरून नवा पूल उभारणार 
-एलिव्हेटेड मार्गावरून ४० टायरबेस जोडबस धावणार 
-२५ मीटर लांबीच्या एका बसमध्ये किमान १५० प्रवासी बसण्याची व्यवस्था 
-महामेट्रो, सिडको व महापालिकेकडून सर्वेक्षण 
-टायरबेस मेट्रोचा खर्च कमी करण्यासाठी एलिव्हेटेडऐवजी संपूर्ण मेट्रो प्रकल्प जमिनीवर 
-ट्रॅक एड ग्रेड सेक्‍शन तयार करून मेट्रोला संरक्षक भिंत 
-देशातील पहिलीच सेवा 
-टायरबेस मेट्रोमध्ये प्रत्येकी दोन- दोन किलोमीटरवर क्रॉस उड्डाणपूल 
-टायरबेस मेट्रोमध्ये एक्‍सललोड केवळ दहा टनांचा 
-दोन मार्गांवर ३१.४० किलोमीटरचा एलिव्हेटेड मार्ग 
-एका किलोमीटरसाठी ७० कोटींचा खर्च अपेक्षित 
-२०९२ कोटींचे बजेट, केंद्र व राज्याचे प्रत्येकी २० टक्के निधी 
-जर्मन सरकारच्या सहकार्याने ६० टक्के निधी कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात 
-मेट्रोचे प्लॅटफॉर्म कमी जागेत, वीजपुरवठा २५ केव्हीऐवजी २६० डीसी 
-महापालिका भूसंपादनाच्या बदल्यात देणार मोबदला