नाशिक : राज्यासह जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्यास कारणीभूत ठरलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या, ग्रामपंचायतींच्या नवीन सदस्यांना अखेर मतदानाचा अधिकार प्राप्त होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

सहकारी सोसायट्या आणि ग्रामपंचायतींवर नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांची नोंदणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मतदारयादीत समाविष्ट होणार आहे. या नवमतादारांमुळे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या राजकीय वर्चस्वाची गणिते बदलणार आहेत. (New members of development societies gram panchayats will get voting rights Nashik News)

नाशिक जिल्ह्यात १४ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका कार्यक्रम घोषित झाला होता. मात्र, नवमतदारांनी याद्यावर आक्षेप नोदविले होते. नाशिक बाजार समितीअतंर्गत २०० हून अधिक नवीन ग्रामपंचायत सदस्य, सोसायटी सदस्य वंचित राहणार असल्याची तक्रार विनायक माळेकर यांनी केली होती.

परंतु, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने या हरकती फेटाळून लावल्या होत्या. त्या विरोधात नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. परंतु याचदरम्यान, राज्य सरकारने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६६ मधील मुख्य नियमाच्या नियम ७ मधील पोटकलम (४) नंतर पाचचा समावेश करत कायद्यात दुरुस्ती केली.

त्यानुसार कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायतीच्या नव्याने निवडून आलेल्या समितीच्या बाबतीत किंवा जेव्हा कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायतींनी व्यवस्थापन समितीचे सदस्य स्वीकृत केले असेल.

त्याबाबतीत पोटनियम प्रसिद्ध केलेल्या मतदारांच्या अंतिम यादीमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव समाविष्ट नाही, अशा कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही वेळी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे अर्ज करता येईल.

जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नेमलेली व्यक्ती त्यावर चौकशी करून अहवाल देईल. त्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी अंतिम मतदार यादीमध्ये त्यास योग्य वाटेल असे आवश्यक ते बदल करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करतील.

हेही वाचा : मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

३१ जानेवारीपर्यंत हरकतीस मुदत

यासंदर्भात राज्य सरकारने कायद्यातील दुरुस्तीचे प्रारूप प्रसिद्ध केले असून, ३१ जानेवारीअखेर त्यावर हरकती, सूचना मागविल्या आहेत. त्यामध्ये चौकशीअंती जिल्हा निवडणूक अधिकारी मतदार यादीमध्ये संबंधितांचे नाव त्यास योग्य वाटल्यास बदल करतील असे १६ जानेवारीला प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नमूद केले आहे.

नावनोंदणीस आले महत्त्व

कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सहकारी सोसायटी मतदारसंघातून ११ संचालक निवडून येतात. तर ग्रामपंचायत मतदारसंघातून चार संचालक निवडून दिले जातात.

त्यामुळे नव्याने निवडणुका होऊन सोसायटी व ग्रामपंचायतीवर विराजमान झालेल्या सदस्यांना बाजार समितीच्या मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यादृष्टीने राजकीयदृष्ट्याही मतदार नावनोंदणीस महत्त्व आले आहे.

राजकीय समीकरणे बदलणार

नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, पिंपळगाव, लासलगाव, चांदवड, देवळा, कळवण, सुरगाणा, दिंडोरी, सिन्नर, घोटी, मालेगाव, मनमाड, नांदगाव, येवला या १४ बाजार समित्यांच्या निवडणुका होत आहेत.

यातील बहुतांश बाजार समित्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. परंतु, नवीन मतदारांना मतदानाची संधी मिळणार असल्याने प्रत्येक बाजार समितीवरील राजकीय वर्चस्व असलेल्यांची समीकरणे बदलणार आहेत. बाजार समित्यांवरील सत्ताधा-यांना नवमतदारांना खेचण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.