नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला २० फेब्रुवारीपर्यंत अंदाजपत्रक सादर करणे गरजेचे ठरणार आहे. अन्यथा अंदाजपत्रक आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा व मराठा आरक्षणासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने अंदाजपत्रकासंदर्भात कुठलीच कारवाई झालेली नाही. (NMC Budget budget likely to get caught in code of ethics Submitted by February 20 nashik)

२०२३ व २४ आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेने २४७७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर केले. डिसेंबर महिन्यात जमा व खर्चाची आकडेवारी डोळ्यासमोर ठेवून सुधारित अंदाजपत्रक तयार करणे गरजेचे होते.

मात्र, डिसेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याची तयारी सुरू झाली. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा संपल्यानंतर महापालिकेने डीप क्लीन मोहीम राबविण्यास सुरवात केली.

या मोहिमेसाठीदेखील महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली. या दोन्ही मोहिमा संपत नाही, तोच राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डाटा संकलन करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले.

या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेचे २६०० कर्मचारी कामाला लावण्यात आले. ३१ जानेवारीपर्यंत संपूर्ण इम्पिरिकल डाटा शहरातून गोळा करायचा आहे. त्यामुळे महापालिकेचे कामकाज ठप्प पडले आहे.

यात विशेष म्हणजे पुढील महिन्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता कुठल्याही क्षणी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २० फेब्रुवारीपर्यंत नाशिक महापालिकेला पुढील आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रक मंजूर करणे गरजेचे आहे.

तसे न झाल्यास महापालिकेला आयुक्तांच्या अधिकारात खर्चाची तरतूद करून दात कोरून पोट भरण्याची वेळ येणार आहे.

तयारी शून्य, बजेट कोलमडणार

अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी २० डिसेंबरची मुदत दिली होती. त्यासाठी पुढील वर्षाचा जमाखर्चाचा हिशोब विभागांकडून निधीची मागणी त्यात संगणक कोड, इआरपी बजेट कोड, नवीन लेखाशीर्ष तसेच अनावश्यक लेखाशीर्ष रद्द करणे, महसुली व भांडवली स्वरूपातील ईआरपी तरतूद, विकास कामांची यादी मागविण्यात आली होती.

मात्र बांधकाम विभाग, नगर नियोजन विभाग, मिळकत विभागाकडून माहिती सादर झाली नाही. या विभागांना अल्टिमेटमदेखील देण्यात आला. मात्र पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागल्याने अंदाजपत्रकास संदर्भात माहिती देण्यास विलंब झाला.

फेब्रुवारीअखेर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढे ४५ दिवस ही आचारसंहिता कायम राहील. त्यामुळे महापालिकेला बजेट सादर करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.