Nashik Onion News : कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारकडून इतिहासात प्रथमच 40 टक्के निर्यात शुल्क लादले या कळीच्या मुद्द्यावर व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी 20 ते 23 ऑगस्ट दरम्यान दिला बंद ठेवले होते.

त्यानंतर चर्चा होऊन गेलं पुन्हा सुरू झाले मात्र मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाली व्यापाऱ्यांनी पुन्हा बुधवारपासून बाजार समिती यांच्या कांदा दिल्यावर सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबद्दल जिल्ह्यातील पंधरा बाजार समिती बाजार आभाळात होणारी दैनंदिन दीड लाख क्विंटल सरासरी आवक झालेली नाही परिणामी बाजार समिती चालू करा प्रमाणे जवळपास दैनंदिन तीस कोटींची उलाढाल ठप्प झाली त्यामुळे कांदा प्रश्न पेटण्याची शक्यता आहे.(onion Auctions worth crores stopped in nashik market committee news)

कांदा लिलाव बंद ठेवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे आदेश पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले आहेत. सणासुदीच्या काळात लिलाव बंद ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे पणन आयुक्त आणि नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना सत्तारांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

गणेशोत्सव सुरू असल्याने मंगळवारी प्रमुख बाजार समितीमध्ये कांदलीला झालेले नाहीत त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे गेल्या दोन दिवसापासून कांदा लिलावात ब्रेक लागला आहे. बाजार समितीमध्ये कांदा खरेदी करणाऱ्या व्यापारांनी लिलावात सहभागी होणार असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार संबंधित बाजार समिती यांनी शेतीमाल विक्रीची गैरसमणे म्हणून पुढील सूचना येईपर्यंत कांदा बंद राहतील असे सोशल मीडिया द्वारे करून जबाबदारी झटकल्याची स्थिती आहे .

मात्र पर्याय भीती व्यवस्था नाही त्यामुळे अशा परिस्थितीत फक्त शेतकरी भरडला जात असल्याचे चित्र आहे व्यापारांनी बाजार आवरत प्रत्यक्ष सहभागी होण्याचे कळवले असले तरीही व्यापारी खेळांवरून कांदा देशावर पाठवण्याचे काम सुरू असल्याचे शेतकऱ्यांनी कळवले आहे.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

इतर पर्याय वापरून सरकारला प्रश्न करून अडवणूक करावी की व्यापारी फक्त शेतकऱ्यांच्या करणारा असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

"व्यापाऱ्यांचे परवाने बाजार समितीकडे नाफेड व एनसीसीएफचा साठा वाढवून दर नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने केले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना व्यवहार करणे शक्य होत नाही. सरकारने स्वतः व्यापार करावा, आमची काहीच हरकत नाही. आम्ही आमचे परवाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे जमा केले आहेत."- खंडू देवरे, अध्यक्ष, कांदा व्यापारी संघटना

"कांदा व्यापाऱ्यांच्या मागण्या स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासारख्या नाहीत. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने यात त्वरित लक्ष घालून व्यापाऱ्यांचा प्रश्न सोडवावा. कांदा लिलाव सुरू कसे होतील, यादृष्टीने संचालक मंडळाची बैठक घेण्यात आली. लवकरच तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे." - बाळासाहेब क्षीरसागर, सभापती, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती

कांदा व्यापाऱ्यावर कारवाईचे आदेश
कांदा व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद पुकारल्यामुळे जिल्ह्यातील १६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे लिलाव बुधवारी (ता. २०) बंद राहिले. याची दखल घेत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी कांदा व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावून धडक कारवाईचे आदेश दिले.

बंदमध्ये सहभागी झालेल्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी तातडीने जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे हा तिढा अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी २६ सप्टेंबरला बैठकीची वेळ दिली होती.

यात मागण्यांबाबत चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिलेले असताना व्यापाऱ्यांनी त्यापूर्वीच बेमुदत बंदची हाक दिली. व्यापाऱ्यांनी आपल्या मागण्या या बैठकीत मांडाव्यात; परंतु शेतकऱ्यांना विनाकारण वेठीस धरू नये, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले.