Nashik Onion News : केंद्र सरकारने निर्यात शुल्कात थेट ४० टक्के वाढ केल्याने कोंडी झालेल्या कांदा व्यापाऱ्यांनी खरेदी बंद केली. शेतकऱ्यांची अडचण झाल्याने ठप्प पडलेले कांद्याचे व्यवहार आज (ता. २४)पासून पूर्ववत सुरू होणार आहेत.

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या उपस्थितीत नाफेड, कांदा व्यापारी आणि शेतकऱ्यांची बैठक होऊन त्यात हा निर्णय झाला. (onion market start from today nashik news)

कांदा व्यवहार ठप्प पडल्याने उद्‌भवलेल्या स्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात डॉ. पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक ऋतेश चौहान, आमदार डॉ. राहुल आहेर, कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडूकाका देवरे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

निर्यात शुल्क माफी मौन

ज्या ४० टक्के निर्यात शुल्क वाढीवरून कांदा पेटला आहे, त्या निर्यात शुल्कात कपात करण्याबाबत मात्र निर्णय झालाच नाही. केंद्र सरकार देश डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेते. त्यामुळे कांद्यावर अचानक वाढविलेल्या ४० टक्के निर्यात शुल्काबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. तसेच नेपाळ, बांगलादेशसह निर्यातीसाठी किती कांदा निर्यात शुल्कामुळे बाधीत होणार आहे, याची माहिती देण्याचे डॉ. पवार यांनी सांगितले.

रडारवर ‘नाफेड’

बैठकीत शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी मात्र ‘नाफेड’च्या कामकाजावर टिकेची झोड उठविली. ‘नाफेड’ने खरेदी केलेल्या कांद्याची चौकशी करावी, बाजार समितीच्या आवारातच ‘नाफेड’ची कांदा खरेदी व्हावी, निर्यात वाढविण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट असते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, शुल्कवाढीतून कांदा निर्यातीला अटकाव करण्याच्या निर्णयातून केंद्र सरकार शुल्क वाढवून निर्यात रोखण्याचा करीत असलेला प्रयत्न हे चुकीचे आहे. ‘नाफेड’ ही शेतकऱ्यांच्या हितावर घाला घालणारी व्यवस्थाच रद्द करावी, अशी मागणी केली. ‘नाफेड’च्या संचालकांनी गुणवत्तेत तडजोड होणार नाही. पारदर्शक असून मागील काही वर्षांत खरेदी वाढत आहे. निर्यातीविषयी केंद्राची निश्चित पद्धत आहे, असे सांगितले.

आजपासून कामकाज

कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष देवरे यांनी केंद्राने निर्यातवाढीचा निर्णय स्थगित करण्याची मागणी करीत उद्या (ता. २४)पासून कांद्याचे व्यवहार पूर्ववत सुरू होतील, असे जाहीर केले. डॉ. भारती पवार यांनी कांद्यावरील वाढीव निर्यात शुल्क रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. डॉ. पवार यांनी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची अडचण होऊ देणार नाही, व्यापारी आणि शेतकरी दोघांचे हित जपण्याचा प्रयत्न राहील, असे सांगितले.