नाशिक / चांदवड : राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत हजारो कोटी रुपयांची कर्जमाफी केल्याचा दावा केला आहे. मात्र रायपूरच्या आदिवासी शेतकऱ्याचे नशिबी असे दुर्दैव आले की ढसाढसा रडायला लागला..काय घडले वाचा... 

पीककर्जाला नकार येताच शेतकऱ्याला अश्रू 
शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली अन् या कर्जमाफीच्या सर्व निकषात आपण बसतो म्हणून वाल्मीक गोलवड निवांत होते. आता आपले थकलेलं कर्ज माफ होईल अन् आपल्याला नव्याने पीक कर्ज मिळेल, या आशेवर ते होते. शेतीच्या भांडवलासाठी सावकाराच्या दारात जावं लागणार नाही, असे ते आपली पत्नी व मुलाबाळांना सांगत होते. पण झालं भलतंच. त्यांनी ज्या सहकारी संस्थेचे पीककर्ज घेतले होते, त्या भडाणे सहकारी संस्थेच्या सचिवाने तुमचे कर्ज माफ झालेले नाही. आता तुम्हाला पीककर्ज मिळणार नाही, असे सांगितलं अन् सारं उलटं झालं. पीक कर्ज मिळणार नाही म्हटल्यावर हा गरीब शेतकरी ढसाढसा रडला. 

अवघे ३५ हजार माफ होत नसतील तर...
गोलवड यांनी भडाणे विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे २०१४ मध्ये ३५ हजारांचे पीककर्ज घेतले होते. सततचा दुष्काळ, नापिकी यामुळे ते आपले कर्ज फेडू शकले नाही. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली अन् त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. मात्र सर्वच निकषांत बसत असतानाही त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. याला जबाबदार कोण कृषी विभाग, महसूल विभाग की सहकारी संस्था? जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी व या गरीब शेतकऱ्याला पुन्हा पीककर्ज मिळायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जर या शेतकऱ्याचे अवघे ३५ हजार माफ होत नसतील तर नक्की किती व कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली हा संशोधनाचा विषय असल्याचे बोलले जात आहे. 

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! मोबाईल मिळेना म्हणून भितीपोटी विद्यार्थीनीची आत्महत्या; ऑनलाइन शिक्षणाचा आणखी एक बळी

मी पीककर्ज घेतले होते. जिल्हा बॅंकेने पीककर्ज वाटपाला सुरवात केली म्हणून मी भडाणे सोसायटीत गेलो असता मला तुमचे कर्ज माफ झालेले नाही. तुम्हाला कर्जाची रक्कम भरावी लागेल, तरच कर्ज मिळेल, असे सांगितले. - वाल्मीक गोलवड, शेतकरी, रायपूर, ता. चांदवड 

गोलवड या सभासदाच्या कर्जाबाबत शासनाच्या पोर्टलवर माहिती कळविली होती. त्यानुसार या शेतकऱ्याला २०१२ मध्ये वाटप केलेल्या मध्य मुदत कर्जाचे व्याजासह ४५ हजार १६७ रुपये संस्थेला प्राप्त झाले आहेत. तर २०१४ मध्ये घेतलेली पीककर्जाची रक्कम ३५ हजार रुपये व त्यावरील व्याजाची रक्कम संस्थेला शासनाकडून प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे या सभासदाकडे संस्थेची थकबाकी दिसते म्हणून त्यांना पीककर्ज वाटप केलेले नाही. - दीपक शिंदे, सचिव, भडाणे विविध कार्यकारी सहकारी संस्था. 

संबंधित शेतकऱ्याला पीककर्ज न देण्याबाबत पतसंस्थेचे काय धोरण आहे. पीककर्ज का मिळत नाही, याबाबत सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे चौकशी करून अहवाल मागविण्यात येईल. - प्रदीप पाटील, तहसीलदार, चांदवड  

हेही वाचा > संतापजनक! कोरोनाबाधित महिलेचा सफाई कर्मचाऱ्याकडून विनयभंग; घटनेनंतर रुग्णालयात खळबळ

संपादन - ज्योती देवरे