नाशिक : राज्य शासनाने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महापालिका हद्दीपासून दोन किलोमीटर अंतरावर योजना राबविल्यास जादा एफएसआय देऊ केला आहे. त्यावर कुठलाही प्रीमियम शुल्क आकारला जाणार नाही. या माध्यमातून महापालिका क्षेत्राबाहेर विकासाची नवीन संधी उपलब्ध होणार असल्याचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नरेडकोच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. 

विभागीय आयुक्तांचे नरेडकोच्या पदाधिकाऱ्यांना माहिती 

नरेडकोचे अभय तातेड, सुनील गवादे, जयेश ठक्कर, सुनील भायभंग, भाविक ठक्कर आदींनी विभागीय आयुक्त गमे यांची भेट घेत समस्या मांडल्या. त्या वेळी श्री. गमे यांनी शासनाच्या नवीन योजनेची माहिती दिली. ३ सप्टेंबरला शासनाने नवीन सूचना जारी करत हरकती व सूचना मांडण्याची संधी प्राप्त करून दिली आहे. महापालिका हद्दीबाहेर दोन किलोमीटर क्षेत्रापर्यंत पंतप्रधान आवास योजना राबविल्यास रहिवासी विभागाकरिता अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) व हरित किंवा नाविकास क्षेत्रात योजना अमलात आणल्यास एक एफएसआय प्रस्तावित करण्यात आला. 

सूचना व हरकती दाखल करता येणार

महापालिका हद्दीबाहेर योजना प्रस्तावित असल्याने कुठल्याही प्रकारचा प्रीमियम शुल्क आकारला जाणार नाही. या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट व कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी सदनिका उपलब्ध होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे. २ ऑक्टोबरपर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नगरचना सहसंचालकांकडे सूचना व हरकती दाखल करता येणार आहेत. नगररचना विभागाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणे व सुलेखा वैजापूरकर उपस्थित होते. 

हेही वाचा > विवाहितेच्या मृत्यूनंतर माहेरच्यांकडून जावयाच्या घरासमोरच अंत्यसंस्कार; दिंडोरी तालुक्यातील घटना

नवीन गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न 

नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए) माध्यमातून विकास साध्य करण्यासाठी, तसेच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधीची गरज असून, त्यासाठी उद्योगांना आकर्षित केले जाणार आहे. त्यामुळे विकासाला वेग येणार आहे. सर्व घटकांना विकासाच्या दर्जेदार संधी उपलब्ध होतील, असा विश्‍वास नगररचना सहसंचालक भदाणे यांनी दिला.  

हेही वाचा > मन हेलावणारी घटना! मरणही एकत्रच अनुभवण्याचा मायलेकांचा निर्णय; घटनेने परिसरात खळबळ