Nashik News : महापालिका प्रशासनाकडून पदोन्नती संदर्भात घेतलेले निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.

म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने पदोन्नती संदर्भात घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला असून यासंदर्भात अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी लेखी तक्रार दिली आहे. (Promotion decisions are likely to be controversial nashik news)

ऑक्टोबर २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान पदोन्नती देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या निवड समितीने पदोन्नती संदर्भात नियमावली जाहीर केली. सदर नियमावली संपूर्णपणे अयोग्य व बेकायदेशीर असून कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत असल्याचा आरोप तिदमे यांनी केला आहे. महापालिकेने निवड केलेल्या पदोन्नती समितीला अटी व शर्ती ठरविण्याचे अधिकार नाही. या समितीने जी नियमावली व अटी शर्ती तयार केल्या.

त्या पूर्वापार चालत असलेल्या पद्धतीनुसार कोठेही नोटिफाय झालेल्या नाहीत व त्यांची प्रसिद्धीदेखील करण्यात आलेली नाही. महापालिकेला औद्योगिक कलह कायदा १९४७ व त्यामधील तरतुदी लागू आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या केडरमधील वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात बनविण्यात आलेली नियमावली चुकीची आहेच.

मात्र सदरच्या नियमावलीमुळे वर्षानुवर्षे काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर सदरच्या अटी व शर्तींचा विपरीत परिणाम होणार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक कलह कायदा १९४७ मधील कलम ९- अ प्रमाणे नोटीस दिलेली नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

काही मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. या इराद्याने चुकीची नियमावली बनविण्यात आली आहे. नियमानुसार संघटनेचे मत विचारात न घेता नियमावली अंतिम तयार करण्यात आली. त्यामुळे नियमावलीनुसार मंजूर करण्यात आलेले पदोन्नतीचे विशेष स्थगित करण्यात यावे. अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा तिदमे यांनी दिला.

"मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल या पद्धतीने पदोन्नती निवड समितीने नियमावली तयार केली आहे. मात्र ती नियमावली पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. या नियमावलीप्रमाणे मंजुरी देण्यात आलेले विषय स्थगित करावे अन्यथा न्यायालयात दाद मागू." - प्रवीण तिदमे, अध्यक्ष, म्युनिसिपल कर्मचारी सेना.