नाशिक : महापालिकेच्या उत्पन्नात झालेली घट, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त करण्यासाठी स्वउत्पन्नात वाढ करण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या सूचना, तसेच मागील दहा वर्षात वाढ केली नसल्याचे कारण देत नगररचना विभागाच्या विकास शुल्कात पाच ते सहापट वाढ करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून महासभेवर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विकास शुल्कात वाढ झाल्यास परिणामी त्याचा आर्थिक बोजा थेट ग्राहकांवर पडणार आहे.

महापालिकेचे चालु आर्थिक वर्षातील सुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना जमा व खर्चाचा लेखाजोखा घेण्यात आला. त्यात उत्पन्नात जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची तूट दिसून आली.

घर व पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट गाठताना होणारी दमछाक, बीओटीवर बारा मिळकती विकसित करण्याचा गुंडाळण्यात आलेला प्रस्ताव, बांधकामाच्या ऑनलाइन परवानग्या व प्रीमिअमसाठी असलेली पन्नास टक्क्यांची सवलत संपुष्टात आल्याने नगररचना विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या विकास शुल्कात झालेली घट या कारणांमुळे उत्पन्न घटले.

घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी शोधमोहिम राबवून त्या माध्यमातून उत्पन्नाचा अपेक्षित टप्पा गाठण्याची धडपड सुरू आहे. परंतु त्या व्यतिरिक्त उत्पन्न वाढविण्याचा भाग म्हणून नगररचनाच्या विकास शुल्कात वाढ केली जाणार आहे. कुठलीही वाढ करताना टक्क्यांच्या स्वरूपात करणे अपेक्षित असते, परंतु विकास शुल्कात थेट पाचपट वाढ करण्याची तयारी केली जात असल्याने शहरातील ले-आउट धारक हादरले आहेत.

१ एप्रिलपासून अंमलबजावणीची तयारी

घरपट्टीत नुकतीच वाढ करण्यात आली आहे. चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या वाढीविरोधात न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू आहे. पुन्हा घरपट्टी वाढविल्यास नागरिकांचा रोष वाढेल. केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान प्राप्त करायचे असेल तर त्यासाठी उत्पन्नात २५ टक्के वाढ करण्याच्या सूचना शासनाकडून आहे.

त्याचबरोबर दहा वर्षात विकास शुल्कात वाढ झाली नसल्याचे कारण दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत नगर रचनाच्या विकास शुल्का वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, १ एप्रिलपासून अंमलबजावणीची तयारी करण्यात आली आहे.

बांधकाम परवानग्यांवरील चार टक्के शुल्क कायम

नगररचना विभागामार्फत ले-आउट व बांधकाम परवानगी अशा दोन्हींवर विकास शुल्क आकारले जाते. ले-आउटसाठी रस्ते, पाणी, विद्युत व्यवस्थेचे मिळून साधारण १०५ रुपये चौरस मीटर असा दर आहे. मागील दहा ते बारा वर्षात ले- आउटवरील विकास शुल्क वाढविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पाच ते सहापट वाढ केली जाणार आहे.

आठशे ते एक हजार रुपये होवू शकते. बांधकाम परवानगीसाठी दोन टक्के विकास शुल्क घेतले जाते, ते रेडिरेकनरला लिंक करण्यात आले आहे. पाचपट विकास शुल्क वाढल्यास त्या पटीत घरांच्या किमती वाढतील. त्याचा बोजा थेट ग्राहकांवर पडणार आहे.

नगरपालिका क्षेत्रात बांधकाम शुल्क दोन टक्क्यांवरून चार टक्के करण्यात आले आहे. नाशिक महापालिका हद्दीतही चार टक्के केले जाणार आहे. व्यावसायिक बांधकाम परवानग्यांवरील चार टक्के शुल्क कायम राहणार आहे.