Nashik News : राज्यातील वाळू तस्करी आणि त्यातील गैरप्रकार मोडून काढण्यासाठी शासनाने स्वतःच सहाशे रुपयांत वाळू उपलब्ध करून देण्याचे नवे धोरण आखले आहे.

त्यासाठी पहिल्यांदा काढलेल्या निविदेला प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र, त्यानंतर आता पुन्हा फेरनिविदा काढायला सुरवात झाली आहे. (Re tendering for government sand started nashik news)

यापूर्वी काढलेल्या निविदेला कळवण आणि देवळा भागातून मोठा विरोध झाला होता. त्यामुळे प्रतिसाद न मिळालेल्या निविदेला पुन्हा एकदा आजमावून पाहिले जात आहे. सात दिवसांपासून निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्या. निफाड एक, चेहडी दोन या तीन निविदा यापूर्वीच प्रसद्ध झाल्या आहेत. आता नांदगाव, कळवण, बागलाणची प्रत्येकी एक निविदा प्रसिद्ध झाली. यानंतर मालेगाव, देवळा येथील निविदा प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

राज्यात वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी शासनाने स्वतःच सहाशे रुपयांत वाळू पुरविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेत त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील निविदांना मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. कळवण, देवळा या तालुक्यांत मोठा विरोध झाला.

वाळूचा उपसा करण्याच्या या प्रक्रियेत केवळ निविदा प्रक्रिया राबवून ६०० रुपयांत वाळू वाटपाचा हा निर्णय सामान्यांसाठी सोयीचा वाटत असला, तरी त्यात ६०० रुपयांत ब्रासभर वाळू निघेपर्यंतचा खर्च मात्र परवडणार नाही.

त्यात, सरकारी नियमानुसार भाडे आणि अगदी जीएसटीपर्यंतच्या खर्चाची बाब पाहता, सरासरी एक हजार ८०० ते दोन हजारांपर्यंत हा खर्च पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आधी ज्या वाळूवर गौण खनिजातून महसूल मिळायचा, त्यापोटी आता शासनाला खर्च करावा लागेल.

साहजिकच, या निविदा घेणाऱ्यांसाठीच गैरसोयीच्या ठरत आहेत. वर्षानुवर्षे प्रचलित व्यवस्थेतून ज्या गावातील नदीपात्रातील वाळूचा लिलाव होणार आहे, तेथील ग्रामपंचायतीतील मंडळींना सामावून घेतले जाई. आता मात्र हे पायंडे दूर होत असल्याने निविदा घेणाऱ्यांच्या अडचणीबरोबर इतरही पायंड्यातून प्रथांना थक्का बसणार असल्याने विरोधाचा सूर आहे. निविदांना प्रतिसाद न मिळण्याचे तेही एक कारण ठरत आहे.