नाशिक : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना टाकलेल्या अटींमुळे अपेक्षित वेतनवाढ मिळणार नसल्याने आनंदावर विरजण पडलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने दुसरा धक्का देत अशक्य अटी टाकल्याने वेतन आयोगावरच गंडांतर आणले आहे. श्रेयवादाच्या लढाईतून हा प्रकार समोर आल्याचे बोलले जात आहे. 

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नाशिक महापालिकेतील सुमारे चार हजार ८०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने गेल्या आठवड्यात सशर्त मान्यता दिली. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून, तर प्रत्यक्ष वेतन १ सप्टेंबर २०१९ पासून लागू करण्याचे आदेश जारी केले. मात्र, वेतनश्रेणी लागू करताना राज्य शासनाकडील संबंधित समकक्ष पदांना लागू वेतनश्रेणीनुसारच महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू केली जाणार असून, वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा प्रस्ताव शासनाने नामंजूर केला. इतकेच नव्हे, तर कोरोनामुळे महसूल घटल्याने कोसळलेल्या वित्तीय संकटामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी पूर्ववत झाल्याची खातरजमा केल्यानंतरच आयुक्तांनी वेतन आयोग लागू करावा, अशी अटही शासनाने घातल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. बुधवारी (ता. २१) नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांनी काढलेल्या नव्या आदेशाने संतापात अधिकच भर पडली. यात टाकलेल्या अटींची पूर्तता करणे तूर्त शक्य नसल्याने सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणारच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

हेही वाचा >  मध्यरात्रीस खेळ चाले! गायींना भुलीचे औषध देऊन तस्करी; महागड्या गाड्यांचा वापर 

या आहेत जाचक अटी 

-जीआयएस किंवा अन्य मार्गाने मालमत्तेचे अद्ययावत सर्वेक्षण करावे. 
-सर्वेक्षित शंभर टक्के मालमत्तांवर डिसेंबर २०२० पूर्वी कर लावणे बंधनकारक. 
-डिसेंबरपूर्वी शंभर टक्के मालमत्ता कराची पुनर्निर्धारणा बंधनकारक. -सुधारित मालमत्ता कराच्या चालू मागणीपैकी ९० टक्के वसुली मार्च २०२१ पर्यंत बंधनकारक.-मालमत्ता कराच्या थकबाकीपैकी ५० टक्के वसुली मार्च २०२१ पर्यंत बंधनकारक. 
-भाडेपट्ट्याने दिलेल्या स्थावर मालमत्तेचे नूतनीकरण बंधनकारक. 
-पाणीपट्टीच्या ९० टक्के रक्कम पाणी योजनांवर खर्च करणे बंधनकारक. 

कर्मचाऱ्यांचे नुकसान 

महापालिकेत शिवसेनाप्रणीत म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेना सर्वांत मोठी असून, माजी आमदार बबनराव घोलप यांनी युनियनची स्थापना केली आहे. देवळाली मतदारसंघातील आमदार सरोज आहिरे यांनी कर्मचाऱ्यांची शासनाकडे बाजू मांडल्यानंतर जाचक अटींचा आदेश प्राप्त झाल्याने श्रेयवादाच्या लढाईत कर्मचाऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करताना राज्यातील सर्वच महापालिकांना एकच आदेश लागू करणे अपेक्षित असताना नाशिक महापालिकेसंदर्भात वेगळा आदेश काढल्याने शासनाच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा >  क्रूर नियती! नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी देवीभक्ताचा दुर्देवी अंत; कुटुंबियांचा आक्रोश


महापालिका कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला असून, यासंदर्भात पुन्हा शासनाकडे पाठपुरावा करू. - प्रवीण तिदमे, म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेना ना