सातवा वेतन आयोग जानेवारीत लागू 

एप्रिलपासून अंमलबजावणी; मनपा प्रशासनाचा निर्णय 

नाशिक : महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने बहुप्रतिक्षेत असलेला सातवा वेतन आयोग जानेवारीत लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजे एप्रिलपासून प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाईल. 
महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. परंतु वेतन आयोग लागू करताना राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक वेतन असावे, अशी अट टाकण्यात आल्याने वादाला तोंड फुटले.

अट टाकण्यात आल्याने वादाला तोंड फुटले

यापूर्वी राज्य शासनाने वेतननिश्चितीला मान्यता दिल्याचा दावा कर्मचारी संघटनेने केला. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर वेतनश्रेणीची मागणी करण्यात आली. आयुक्त कैलास जाधव यांच्या सूचनेवरून वेतननिश्चिती करण्यासाठी प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. वेतननिश्चितीचा अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार असल्याने त्यादृष्टीने प्रशासनाने कामकाज सुरू केले आहे. मात्र विलंब होत असल्याने शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, विरोधी पक्षनेते बोरसे, गटनेते विलास शिंदे, कामगार नेते प्रवीण तिदमे यांनी आयुक्तांची भेट घेत वेतन आयोग लागू करण्याबरोबर पदोन्नती देण्याची मागणी केली. स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी वेतन आयोग लागू करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत जानेवारीत कुठल्याही परिस्थितीत आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती आयुक्त जाधव यांनी दिली. 

हेही वाचा - जेव्हा पोटच्या गोळ्यांसह मातेचे मृतदेह दिसले पाण्यावर तरंगताना; शेतकऱ्यांना भरला थरकाप

तेरा पदांचा तिढा 
महापालिकेत विविध संवर्गातील १८२ पदे असून, शासनाच्या समकक्ष असलेले १६९ पदांचा तिढा संपुष्टात आला आहे. तेरा पदांबाबत अद्यापही तांत्रिक अडचण असून, ७ जानेवारीच्या समितीच्या बैठकीत तोडगा काढला जाणार आहे. सुधारित वेतनश्रेणी १ एप्रिल २०१९ पासून लागू केली जाईल. नव्या वेतन आयोगामुळे साडेतीन कोटींचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 

हेही वाचा - सावधान! आतापर्यंत पक्ष्यांच्या जिवावर बेतणारे प्रकार आता माणसांवरही; महिलेचा बळी

फरकाच्या रकमेबाबत अनिश्चितता 
कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग २०१६ पासून लागू केला जाईल. त्यामुळे आतापर्यंतच्या फरकाची रक्कम महापालिकेला देय असली तरी त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार स्थानिक पातळीवरील घेण्याच्या सूचना आहे. त्यामुळे वेतन फरकाच्या रकमेबाबत अनिश्चितता मानली जात आहे.