नाशिक : स्मार्टसिटी अभियानातील हरितक्षेत्र विकासांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे ७५४ एकर क्षेत्रावरील प्रस्तावित नगरपरियोजना राज्य शासनाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे धोक्यात आली आहे. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत चार हजार चौरस मीटरपर्यंत शून्य, चार ते दहा हजार चौरस मीटरपर्यंत पाच, तर त्यापुढे दहा टक्के ॲमेनिटी स्पेस सोडण्याचा नियम केला आहे. यातून विकासकांना मोठ्या प्रमाणात भूखंड प्राप्त होणार आहे. परंतु, स्मार्टसिटीच्या नगरपरियोजनेत ४५ टक्के क्षेत्र शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार असल्याने तोट्याचा व्यवहार परवडणार नसल्याची शेतकऱ्यांची भावना झाल्याने विरोध वाढला आहे. 

स्मार्टसिटी अभियानातील हरित क्षेत्र विकासांतर्गत पंचवटी विभागातील मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरात ७५४ एकर क्षेत्रात नगरपरियोजना राबविली जाणार आहे. स्मार्टसिटी कंपनीकडून ५५-४५ असा फॉर्म्युला निश्‍चित करण्यात आला आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये नगररचना संचालनालयाने आराखड्याला मंजुरी दिली. अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध झाल्यानंतर परियोजना मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रलंबित आहे. नगरपरियोजनेसाठी जागा देणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये प्रकल्पाला विरोध असलेले व बाजूचे, असे दोन गट पडले आहेत. निम्म्यापेक्षा अधिक क्षेत्रावरील म्हणजे ३७० एकरपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा नगरपरियोजनेला विरोध असल्याचा दावा केला जात आहे. नगरपरियोजनेवरून समर्थनार्थ व विरोधक असे दोन गट पडले असताना राज्य शासनाने डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली आहे. पूर्वीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर बांधकाम करायचे झाल्यास १२ टक्के उद्याने, रुग्णालये, शाळा किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठी जागा सोडावी लागत होती. 

हेही वाचा - ही कसली स्टंटबाजी? पठ्ठ्याचे शेतात चक्क बिबट्यासोबत फोटोसेशन; VIDEO व्हायरल

विकसकांच्या पदरी १०० टक्के लाभ 

नव्या नियमावलीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. त्यात चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रापर्यंत प्रकल्प असल्यास शून्य टक्के जागा सोडावी लागणार आहे. याचाच अर्थ विकसकांच्या पदरी १०० टक्के लाभ पडणार आहे. चार ते दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रावरील प्रकल्पासाठी पाच, तर दहा हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास दहा टक्के ॲमेनिटी स्पेस सोडावी लागणार आहे. 

योजना बारगळण्याची शक्यता 

स्मार्ट नगरपरियोजनेत बहुतांश शेतकरी एक ते दोन एकराचे मालक आहेत. त्यामुळे स्वतः प्रकल्प उभारल्यास ॲमिनिटी भूखंडाचा लाभ पदरात पाडता येऊ शकतो. स्मार्टसिटी कंपनीकडून ५५-४५ असा फॉर्म्युला ठरविण्यात आल्याने त्यात अधिक जागा कंपनीकडे वर्ग करावी लागणार आहे. नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तुलनेत नुकसानकारक असल्याने नगरपरियोजनेला विरोध वाढणार आहे. नगरपरियोजनची अंतिम घोषणा होत असताना शासनाकडून पुन्हा हरकती व सूचना मागविल्या जाणार असल्याने त्या वेळी मोठा विरोध होऊन योजना बारगळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. 

हेही वाचा - अखेर त्या 'बालिकावधू'ची मृत्युशी झुंज संपली; विवाह तिच्यासाठी ठरला मृत्यूचे फर्मानच

...तर विरोधावर शिक्कामोर्तब अटळ 

एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत ॲमिनिटी स्पेससाठी विशेष सूट देण्यात आल्यानंतर त्यात पुन्हा दुरुस्ती करण्यात आली. २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रावरील प्रकल्पासाठी सरसकट पाच टक्के ॲमिनिटी स्पेस सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यावर हरकती व सूचना शासनाच्या नगरविकास विभागाने मागविल्या आहेत. शासनाने मंजुरी दिल्यास अधिकचा लाभ पदरात पडणार असल्याने त्यानंतर मात्र योजनेला विरोध होऊन ती बारगळण्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.