नाशिक : जिल्हा बॅंकांची सध्यस्थिती पाहता, राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी अधिक पीककर्ज पुरवठा शेतकऱ्यांना करावा, अशी सूचना राज्यस्तरावरुन देण्यात याव्यात असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज सूचवले. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीत श्री. भुजबळ बोलत होते. 

शेतीविषयक मजूरांचा समावेश "मनरेगा'मध्ये व्हावा

श्री. भुजबळ म्हणाले, कांदाचाळ, सामुहिक शेततळे व संरक्षित शेतीच्या बाबींसाठी जिल्ह्यास लक्षांक वाढवून मिळावा. तसेच रेल्वेने कांदा वाहतुकीसाठी लॉक डाऊनमध्ये वेळेवर मजूर उपलब्ध होत नसल्याने लागणारे विलंब शुल्क माफ करण्याती मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात यावी. अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या धर्तीवर सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना विहीरीचा लाभ देण्याची नवीन योजना सरकारने प्रस्तावित करावी. हंगामी द्राक्ष पिकाबाबत कृषी विद्यापीठाने संशोधन हाती घ्यावे व त्यांच्या शिफारशीनुसार फळ पीकविमा योजनेमध्ये पूर्वहंगामी द्राक्षाचा समावेश करावा. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांकडे शेतीविषयक कामांसाठी पैशांची कमतरता आहे. या परिस्थितीत शेतीविषयक कामे करणाऱ्या मजुरांचा समावेश मनरेगामध्ये करण्यात यावा. 

हेही वाचा > शहर हादरून सोडल्यानंतर चोरपावलांनी 'त्याचा' गावात प्रवेश...अन् बघता बघता घातला घट्ट विळखा

या राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग झाली. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात श्री. भुजबळ यांच्यासोबत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजीव पडवळ, सहकारचे जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा > धक्कादायक.."इथं पोलीसाच्या पत्नीलाच मिळेना न्याय; तिथं तुमची आमची बात काय?" पोलिस ठाण्यात कुजबुज

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतील अटी शिथील करून खासगी, सरकारी रोपवाटिका करून शेतकऱ्यांना परवान्यावर कलमे-रोपे घेण्यास परवानगी मिळावी. "मागेल त्याला शेततळे' ही योजना 2020-21 मध्ये सुरु ठेवून शेतकऱ्यांना शेततळ्यास पन्नास हजार ऐवजी पंच्याहत्तर हजाराचे अनुदान मिळावे. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातून 1 लाख 37 हजार शेतकरी पात्र असून ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अनेक लाभार्थ्यांना लाभ अद्याप मिळालेला नाही, तो तात्काळ दिला जावा. - छगन भुजबळ 

हेही वाचा > स्वच्छ भारत अभियानात नाशिकचे तारे जमीनवरच! 'या' कारणांमुळे रेटिंग पडल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष