नाशिक : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील चाळीस हजार जागा भरण्याचा संकल्प राज्य शासनाने करताना महसुली खर्चाची ३५ टक्क्यांची अट शिथिल केली आहे.

त्याअनुषंगाने महापालिकेचा २८०० रिक्त जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी महापालिकेच्या माध्यमातून थेट भरती न करता टीसीएस किंवा आयबीपीएस या संस्थांच्या माध्यमातूनच भरती होणार असल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे- पाटील यांनी दिले. (Tertiary organization for NMC recruitment of vacancies Option of TCS or IBPS nashik news)

महापालिकेच्या आस्थापना परिशिष्टावर विविध संवर्गातील ७०९० पद मंजूर आहेत. त्यातील जवळपास २८०० हून अधिक पदे रिक्त आहे. मागील २१ वर्षांपासून महापालिकेत नोकर भरती झालेली नाही. ‘ब’ संवर्गानुसार शासनाच्या मान्यतेसाठी १४ हजार पदांचा सुधारित आकृतिबंध शासनाकडे प्रलंबित आहे.

शासनाने कोविडच्या पार्श्वभूमीवर तातडीची बाब म्हणून अग्निशमन विभागाच्या ३४८, वैद्यकीय व आरोग्य विभागातील ३५८ अशा एकूण ७०४ पदांच्या भरतीला मान्यता दिली. भरती करताना टिसीएस किंवा आयबीपीएस या संस्थेच्या माध्यमातूनच भरतीच्या सूचना दिल्या आहेत.

त्यानुसार महापालिकेने आयबीपीएस संस्थेसमवेत कराराची प्रक्रिया सुरू कली आहे. तर प्रशासकीय सेवा, लेखा व लेखापरिक्षण, वैद्यकीय व आरोग्य, अभियांत्रिकी (विद्युत), अभियांत्रिकी(स्थापत्य), जलतरण तलाव, उद्यान व वृक्षप्राधिकरण, नाट्यगृह व सभागृह, तारांगण व फाळके स्मारक, सुरक्षा, माहिती तंत्रज्ञान या पदांना व अकरा विभागांच्या सेवा प्रवेश नियमावलीला मंजुरी दिली.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

शासनाने आता विविध विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी ४ मे २००६ ला घेतलेल्या निर्णयात एक वेळेसाठी बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी आस्थापना खर्चाची मर्यादा ३५ टक्के इतकी होती. परंतु जवळपास सर्वच महापालिकांचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक पदे भरता येत नव्हती.

आस्थापना खर्चाच्या ३५ टक्के मर्यादेची अट तात्पुरती शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. वैद्यकीय व अग्निशमन विभागातील पदे भरण्यासाठी टीसीएस व आयबीपीएस संस्थेची नियुक्ती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी दोन्ही संस्थांकडून प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत.

"वैद्यकीय व अग्निशमन विभागातील पदे भरण्यासाठी शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्याच सूचना पुढे अमलात आणल्या जातील." - मनोज घोडे- पाटील, प्रशासन उपायुक्त.