नाशिक :  मंजुरी नसतानाही शहरात वृक्षगणनेचा एक कोटी ९० लाख रुपये खर्चाचा महासभेने दोनदा फेटाळलेला प्रस्ताव आता वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या माध्यमातून मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रस्ताव मंजूर करताना समितीचे अध्यक्ष म्हणून आयुक्त कैलास जाधव व वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. 

काय आहे संपुर्ण प्रकरण

उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून शहरात वृक्षसंपदेची गणना करण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता. प्रारंभी शहरात पंचवीस लाख वृक्ष असतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यापेक्षा अधिक वृक्ष असल्याचा दावा करताना तब्बल ४९ लाख वृक्षांची गणना करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. वृक्षगणनेच्या २.१३ कोटींच्या प्राकलनाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी दोन कोटी तीन लाख रुपये वृक्षगणना करणाऱ्या मे. टेरॉकॉन इकोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला अदा करण्यात आले होते. त्यानंतर महासभा किंवा स्थायी समितीची परवानगी न घेता वाढीव वृक्षगणनेला प्रशासनाने मंजुरी दिली. त्याच्या एक कोटी ९० लाखांच्या देयकांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. महासभेवर दोनदा प्रस्ताव सादर झाला; परंतु शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला. वास्तविक वादग्रस्त प्रस्ताव असल्याने एक तर त्याची चौकशी करणे किंवा सदरचा प्रस्तावच तहकूब करणे अपेक्षित असताना कायदेशीर सल्ला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधी विभागानेही स्पष्ट सल्ला देण्याची गरज होती. परंतु तसे झाले नाही. प्रशासकीय पातळीवर या विषयासंदर्भात कायदेशीर अडचण निर्माण होण्याची खात्री असल्याने विषय बाजूला सारण्यात आला होता. आता पुन्हा वृक्ष व प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत विषय मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 

हेही वाचा > शेडनेट पंजाच्या सहाय्याने फाडून आत शिरण्यात बिबट्या अयशस्वी; तरीही डाव साधला

आयुक्तांसह सदस्यांची कसोटी 

वृक्ष व प्राधिकरण समितीचे सदस्य चंद्रकांत खाडे व अजिंक्य साने यांनी विषय मंजूर होऊ न देण्याची ठोस भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हा विषय मंजूर करताना सदस्यांची कसोटी लागणार आहे. समितीचे अध्यक्ष म्हणून आयुक्त याविषयावर काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

हेही वाचा > समाजकंटकाचेच षड्यंत्र! वाळलेले कांदारोप बघून शेतकऱ्याला धक्काच; अखेर संशय खरा ठरला