नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून स्वतंत्र नाशिक तहसील कार्यालयासह स्वतंत्र महिला बालविकास भवन उभारले जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी खर्चाच्या आढाव्यात या दोन्ही इमारतींसाठी नियोजन करण्याचे ठरले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक नियोजनातील आतापर्यंतच्या ३२८ कोटींहून अधिकचा निधी ‘बीडीएस’वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मागील आर्थिक वर्षात निधी खर्चाबाबत जिल्हाधिकारी गंगाथरन. डी. यांनी गुरुवारी (ता. १६) नियोजन समितीच्या निधी वितरणाचा आढावा घेतला.

जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या ६०० कोटींतून जिल्हा परिषद व इतर प्रादेशिक कार्यालयांना आतापर्यंत २७५ कोटींच्या ‘बीडीएस’ दिल्या आहेत. २२८ कोटी रुपये खर्च केला आहे. दीड महिन्यात ३७२ कोटी रुपये खर्च करण्याचे जिल्हा नियोजन समितीसमोर आव्हान आहे.

नियोजन विभागाच्या नियमानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेला निधी खर्च करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत असणाऱ्या विभागांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या संभाव्य अखर्चित निधीबाबत माहिती देणे आवश्‍यक असते. त्यानुसार गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घेतला.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

१२० कोटी बाकी

जिल्हा नियोजन समितीने आतापर्यंत ३२८ कोटीचा निधी ‘बीडीएस’वर उपलब्ध करून दिला आहे. तर १२० कोटी रुपये अद्याप समितीला शासनाकडून मिळालेले नाहीत. २०२२-२३ या वर्षात सर्वसाधारण योजनेतून ६०१, आदिवासी घटक उपयोजनेसाठी ३०८ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला.

त्यामुळे शासनाकडून यायचा बाकी असलेल्या १२० कोटींच्या निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीने विविध विभागांना नियतव्यय कळवत त्यांच्या निधीची मागणी नोंदविण्याचे काम हाती घेतले आहे.

नियोजन समितीने आतापर्यंत सर्व विभागांकडून मागणीनुसार २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना ‘बीडीएस’ प्रणालीद्वारे निधी वितरित केला. यात जिल्हा परिषदेला १३०, तर इतर विविध विभागांना १४५ कोटी रुपये वितरित केले.

नवीन इमारती

जिल्हा नियोजन समितीने जिल्ह्यात नवीन शासकीय इमारतीचे नियोजन केले आहे. त्यातंर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील सध्याच्या तहसील कार्यालयाच्या जागेवर जुन्या पडक्या इमारती पाडून त्याजागी दीड कोटी खर्चून नवीन इमारत उभारण्याचे नियोजन आहे.

याशिवाय नाशिक-पुणे महामार्गावर साधारण साडेचार कोटींच्या नवीन महिला बालकल्याण विभागाचे भवन उभारले जाणार आहे. शासकीय विभागाच्या वाहनासाठी साधारण १५ कोटी, जिल्हा ग्रामीण पोलिस विभागासाठी दीड कोटी याप्रमाणे नियोजनावर चर्चा झाली.

- साडेचार कोटीचे महिला बालकल्याण भवन

- दीड कोटी खर्चून नाशिक तहसील कार्यालय

- वाहनांच्या खरेदीसाठी १५ कोटीचे नियोजन

- ग्रामीण पोलिस यंत्रणेला दीड कोटीचे नियोजन

"जिल्ह्यात भाड्याच्या तसेच मोडकळीस आलेल्या शासकीय कार्यालयाच्या इमारतीचा विषय हाती घेतला जाणार आहे. त्यात, नाशिक तहसील कार्यालय आणि महिला बालविकास कार्यालयाची इमारत उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार आज चर्चा झाली."

- गंगाथरन. डी., जिल्हाधिकारी, नाशिक.