नाशिक : यंदाचे आर्थिक वर्ष बांधकाम व्यवसायाची परीक्षा पाहणारे ठरले. कोरोना संसर्गामुळे लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर सर्वच व्यवहार ठप्प झाले. त्या वेळी आता पुढील काही वर्षे बांधकाम क्षेत्र काही उठणार नाही, असे बोलले गेले. मात्र डिसेंबर उजाडत असताना या क्षेत्राने उचल घेतली. राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यासाठी नवीन बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केल्याने दुधात साखर पडली. कोरोनाकाळात जे काही गमावले, ते नवीन नियमावलीने कमावल्याची भावना तयार झाली. 

बांधकाम व्यवसायाचे परीक्षेचे वर्ष; व्यावसायिकांची हतबलता ​
२०१७ मध्ये नाशिक शहरासाठी दुसरा विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर करण्यात आली. या नव्या नियमावलीने शहर विकासाला चालना मिळण्याऐवजी रखडण्याची भीती निर्माण झाली होती. २०१७ च्या नियमावलीपूर्वी तत्कालीन राज्य शासनाने सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यावरील इमारतींना टीडीआर लागू करण्यास बंदी घातल्याने या झटक्यातून नाशिकमधील बांधकाम व्यावसायिक सावरत नाहीत, तोच दुसऱ्या विकास आराखड्यात पार्किंगच्या जाचक अटींचा दुसरा झटका शासनाने दिला. नागपूर, पुणे, औरंगाबाद महापालिकांना एक, तर नाशिकला वेगळा न्याय देण्याचे काम या नियमावलीने केले.

हेही वाचा - जेव्हा पोटच्या गोळ्यांसह मातेचे मृतदेह दिसले पाण्यावर तरंगताना; शेतकऱ्यांना भरला थरकाप

बांधकाम व्यावसायिक हवालदिल

चाळीस चौरसमीटर रुंदीच्या सदनिकेसाठी पार्किंगसाठी जागा सोडताना एक सायकल, एक मोटारसायकल, एक चारचाकी असे बंधन घालून देण्यात आले. यामुळे पार्किंगसाठी जेवढी जागा तेवढ्यात सदनिका बांधाव्या लागत असल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांना हात आखडता घ्यावा लागला. त्यामुळे मोकळे भूखंड असूनही त्यावर बांधकामे होऊ शकत नव्हती. छोटे बांधकाम व्यावसायिक हवालदिल झाले. बांधकाम होत नसल्याने घरांचा तुटवडा भासू लागला. 

हेही वाचा - सावधान! आतापर्यंत पक्ष्यांच्या जिवावर बेतणारे प्रकार आता माणसांवरही; महिलेचा बळी

जूनपर्यंत बांधकामे बंद
महापालिकेने सहा व साडेसात मीटर रुंदीच्या रस्त्यांना नऊ मीटर रस्त्यांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गुंता सैल होण्यास मदत झाली. मार्च २०२० मध्ये कोरोनाने त्यावर पाणी फेरले. जूनपर्यंत बांधकामे बंद राहिली. सप्टेंबरपर्यंत अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बांधकाम व्यवसाय काही प्रमाणात हलला. दिवाळीत मात्र पुन्हा उचल घेतली. कोरोनामुळे सात-आठ महिने हलाखीचे जात असताना बांधकाम व्यवसाय उभारी घेईल की नाही, अशी साशंकता प्रत्येकाच्या मनात होती. 

नव्या नियमावलीने तारले 
राज्य शासनाने मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यासाठी एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली नोव्हेंबरमध्ये जाहीर केली. त्यात एफएसआय वाढवून देण्यात आल्याने बांधकाम व्यवसायासाठी आशा निर्माण झाली आहे. पार्किंगच्या जागेतून सुटका झाल्याने उभारी घेण्यासाठी बांधकाम क्षेत्र सज्ज झाले आहे. नव्या नियमामुळे घरांची उपलब्धता वाढण्याबरोबरच पार्किंगच्या नियमातून बऱ्यापैकी सुटका झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात नाशिक शहरात स्वस्तातील व मुबलक घरे उपलब्ध होणार आहेत. मोठ्या प्रकल्पांना चालना मिळण्याबरोबरच उंच इमारती अर्थात या पद्धतीने शहराचा विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.