नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम सुधारित तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेण्यात रखडले आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने अंदाजपत्रक तयार करताना दाखविलेल्या निष्काळजीपणामुळे पुन्हा सुधारित मान्यतेचा खेळा खेळावा लागला आहे. यामुळे निविदा प्रक्रियेत दिलेल्या मुदतीपेक्षा काम संथगतीने सुरू आहे.

मात्र, जि. प. बांधकाम विभागाने आपल्या चुकीचे खापर संबंधित ठेकेदारावर फोडण्याचा प्रताप चालविला आहे. बांधकाम विभागाने संबंधित ठेकेदारांकडून नाममात्र दंड वसुल करावा, असा प्रस्ताव प्रशासनाला दिला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास निविदेतील अटी-शर्तीच्या अधीन राहून ठेकेदाराला दररोज एक लाख रुपयांचा दंड बसण्याची शक्यता आहे. (Zilha parishad building construction work pending construction department blame to contractor Nashik News)

त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एबीबी सर्कल जवळील प्रशस्त जागेत नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली. यात २५ टक्के खर्च जिल्हा परिषदेने सेस निधीतून करायचा असून उर्वरित खर्च राज्य सरकार करणार आहे. क्रांती कन्स्ट्रक्शन जानेवारी २०२१ मध्ये इमारतीच्या बांधकामास सुरवात झाली. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने आराखडा तयार करताना महापालिका व नगररचना विभाग यांच्या नियमाप्रमाणे इमारतीच्या आराखडा करणे अपेक्षित होते.

प्रत्यक्षात मात्र, बांधकाम विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे इमारतीचे बांधकाम सुरू झाल्यानंतर आराखड्यात बदल करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने वाहनतळासाठी जमिनीखाली एक मजला वाढवणे, आग प्रतिबंधक उपाययोजना करणे, सुरक्षेच्यादृष्टीने दोन जिने असणे, तसेच बीमची संख्या आदी बदल केले गेले. यामुळे इमारतीची किंमत २४ कोटींवरून ३८ कोटींपर्यंत गेली. राज्य सरकारने या इमारतीसाठी अधिकाधिक २५ कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली होती.

हेही वाचा : ..तर तुम्हालाही मिळू शकेल इन्कमटॅक्सचा जुना रिफंड

त्यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो संपूर्ण खर्च जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून करावा लागेल, असे प्रशासकीय मान्यता देतानाच स्पष्ट केलेले आहे. यामुळे या वाढीव खर्चासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता फेब्रुवारी २०२२ मध्ये घेण्यात आली. या वाढीव खर्चासाठी सरकारकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यालाही सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली. त्यानंतर प्रशासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविणे गरजेचे होते.

परंतु, प्रशासनाने तब्बल तीन ते चार महिने प्रस्ताव न पाठवता काहीही हालचाल केली नाही. यावेळी ठेकेदाराला बिलासाठी फेऱ्या मारायला लावत, बांधकाम विभागाने स्वतःचे वजन वाढवून घेतले. बिल देताना अडचणी येऊ लागल्यानंतर प्रशासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला. त्यावर राज्य सरकारने आधी सुधारित तांत्रिक मान्यता घेण्याचे आदेश दिले. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता सुधारित तांत्रिक मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.

शासनाने ४६ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. पण क्रांती कन्स्ट्रक्शनला दिलेली दोन वर्षांची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपली आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाने संबंधित ठेकेदाराकडून दंड वसूल करण्याचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.

यात बांधकाम विभागाने नाममात्र दंड सुचविला आहे. वास्तविक, निविदा मंजूर करताना दिलेल्या अटी-शर्तीनुसार दंड लावणे अपेक्षित होते. मात्र बांधकामने हातचलाखी करत नाममात्र दंड ठोठावला आहे. यावर प्रशासनाने मात्र, दिलेल्या अटी-शर्तीच्या अधीन राहून दंड वसुलीची भूमिका घेतल्यास ठेकेदाराला दररोज एक लाख याप्रमाणे दंड भरावा लागू शकतो. इमारतीचे बांधकाम आधीच बिलाने घेतले आहे, यातही दंड म्हटल्यावर संबंधित ठेकेदार अडचणीत सापडला आहे.