नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशाकीय इमारतींचे बांधकाम सुरू असताना तसेच मुख्यलायतील इमारतीत लिफ्ट बसविण्यास यापूर्वी महापालिकेने परवानगी नाकारलेली गेली असातनाही जुन्या इमारतीत लिफ्ट बसविण्याचा प्रशासनाकडून अट्टाहास सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने वर्ग केलेल्या रस्ते, इमारत दुरूस्तीच्या निधीतून या लिफ्टसाठी 28.50 लाखांचा निधी खर्च करण्याचा घाट घातला आहे. (ZP administration insistence on lift in old building nashik news)

कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी लिफ्टच्या कामासाठी सेसमधील २८.५० लाख रुपयांच्या निधीची प्रशासकीय मान्यता देऊन ती फाईल लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवून दिली होती. प्रत्यक्षात सर्वसाधारण सभेने हा निधी रस्ते व इमारत दुरुस्तीसाठी वापरण्यासाठी वर्ग करीत असल्याचा ठराव केला आहे.

यामुळे दुरुस्तीचा निधी लिफ्ट उभारण्यासाठी परस्पर वर्ग करण्याचा अधिकार नसतानाही कार्यकारी अभियंता नारखेडे यांनी दिलेली प्रशासकीय मान्यता वादात सापडली होती. याची ओरड झाल्यानंतर, हा प्रस्ताव बासणात गुंडाळण्यात आला होता. मात्र, आता पुन्हा लिफ्ट बसविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

यासाठी प्रशासनाकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. वास्तविक रस्ते, इमारत व दळवळण या लेखाशीर्षातील निधीतून लिफ्ट बसविण्याच्या खर्चाला परवानगी नसताना खर्च करण्याचा बांधकाम विभागाने प्रयत्न चालवला आहे.

यापूर्वीही लिफ्ट बसविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून झाला होता. मात्र, त्यावेळी महापलिका विभागाने इमारतीत लिफ्ट बसविता येणार नसल्याचे पत्राव्दारे कळविले होते. हे पत्र देखील प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. मात्र, असे असतानाही लिफ्टकरिता हट्ट धरला जात आहे.

हेही वाचा : शेअर बाजारात सततचे लाॅसेस? मग यापैकी कुठली चूक होतेय? घ्या जाणून

लिफ्ट बसवूनही परवड कायम

मुख्यालयातील इमारतीत समाजकल्याण विभाग हा मुळातः तळ मजल्यावर आहे. दिव्यांग, गरोदर माता यांना मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना भेटण्यासाठी लिफ्टची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे.

मागील बाजूस लिफ्ट बसविण्याचा प्रस्ताव आहे. दिव्यांग असो की, गरोदर माता याचे क्वचित प्रसंगी मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात जाण्याची वेळ येते. लिफ्ट बसविल्यास, यातून शिक्षण, बांधकाम, ग्रामपंचायत, मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात जाणे शक्य होईल.

तिस-या मजल्यावर असलेल्या आरोग्य विभागात दिव्यांग, गरोदर माता यांना जाता येणे शक्य होणार नाही. पदाधिकारींच्या दालनाकडे जाण्यासाठी दिव्यांगाना चालत जावे लागणार आहे. त्यामुळे लिफ्ट बसवूनही दिव्यांग, गरोदर माता यांची परवड कायम राहण्याची शक्यता आहे.