नाशिक : जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट असल्याने यंदाचे अंदाजपत्रक नियोजित वेळात सादर होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, ही अपेक्षा फोल ठरली असून, अंदाजपत्रक लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

लेखा व वित्त विभागाकडून अंदाजपत्रक तयारी सुरू झाली असून विभागनिहाय निधी नियोजनाची माहिती मागविली जात आहे.

परंतु, विभागांकडून नियोजन देण्यास उशीर होत आहे. आचारसंहिता, निधी खर्चाला मिळालेली स्थगिती यामुळे अंदाजपत्रक लांबणीवर पडला असल्याचे बोलले जात आहे. (ZP Budget Delayed Delay in planning by departments review by CEO Nashik News)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (ता.७) निधी खर्च तसेच अंदाजपत्रक तयारी आढावा बैठक झाली. यात आतापर्यंत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील ७७ टक्के निधी खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.

९० कोटी निधी खर्च झालेले नसून आगामी ५० दिवसात हा निधी खर्च करावा लागणार आहे. यासाठी विभागांनी निधी वेळात खर्च करावा अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी दिल्या. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून ४५१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला.

त्यातील १६५ कोटींचे दायित्व वजा जाता उर्वरित निधीचे नियोजन जिल्हा परिषदेने केले आहे. मात्र, या १६५ कोटींच्या निधीतील कामे करण्यात बराच कालावधी गेला. यंदा एप्रिल अखेरीस दायित्व निश्‍चित करण्यात आले होते.

त्यामुळे मेपासून या निधीतील कामांना वेग देणे सहज शक्य होते. मात्र, जून अखेरीस राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर निधी खर्चास स्थगिती मिळाली. सप्टेंबर अखेरीस पालकमंत्र्यांच्या संमतीने या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचे आदेश नियोजन विभागाने दिले होते.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

गत दोन महिन्यात स्थगिती उठविलेल्या ११८ कोटींच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देऊन ती कामे मार्गी लागली आहेत. यामुळे जानेवारी अखेरपर्यंत त्यातील २८ कोटींची कामे पूर्ण करून बिले देण्यात आले आहेत.

मात्र, अद्याप ९० कोटी रुपये खर्च करण्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आव्हान आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

त्यासाठी लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव यांच्याकडून विभागनिहाय मंजूर नियतव्यय, खर्चित निधी याची माहिती मागविली जात आहे. तसेच बच्छाव तालुकानिहाय बैठका घेऊन पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींची मागणी घेणार आहे.

पाणीपुरवठा विभाग पिछाडीवरच

२०२१-२२ या वर्षाात प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील जवळपास ७७ टक्के निधी खर्च केला असून त्यातील २३ टक्के निधी अद्याप अखर्चित आहे. त्यात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा सर्वात कमी म्हणजे ४० टक्के खर्च झाला असून त्यानंतर कृषी (४२ टक्के), आरोग्य (६० टक्के), महिला व बालविकास (६५ टक्के), बांधकाम विभाग दोन (६९ टक्के) या विभागांचा खर्च झाला आहे.