Dhule News : ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या सातबा‍ऱ्यावर पीकपाहणी लावताना तांत्रिक चुकीमुळे प्रत्यक्षात शेतात विहीर नसतानाही राज्यात विहिरीची नोंद झाली आहे.

हा प्रकार जिल्ह्यातही घडला आहे. अशा नोंदीमुळे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या विहिरींचा लाभ घेताना प्रस्ताव दाखल केलेल्या इच्छुक शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. (Record of well even when there is no well on Satbara of farm dhule news)

या पार्श्वभूमीवर सातबाऱ्यावरील विहिरीची नोंद कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मंडळाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून विहिरीची नोंद कमी करून घ्यावी, असे आवाहन आमदार कुणाल पाटील यांनी केले.

याबाबत त्यांनी धुळे तहसीलदारांशी चर्चा करीत हा मार्ग काढला आहे. विहीर नसतानाही सातबाऱ्यावर विहिरीची नोंद लागल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून येत आहे. त्यामुळे आमदार पाटील यांनी तत्काळ तहसीलदारांशी चर्चा करून यातून मार्ग काढावा, अशी सूचना दिली.

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत धुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या विहिरींच्या लाभासाठी अर्ज प्रकरणात सातबारा जोडावा लागतो. ऑनलाइन पीकपाहणी लावताना प्रत्यक्षात विहीर नसतानाही उताऱ्यावर विहिरीची नोंद झाली आहे. परिणामी उताऱ्यावर प्रत्यक्षात विहीर नसतानाही तिची नोंद झाल्याने अर्जदार शेतकरी सिंचन विहिरीच्या लाभापासून वंचित राहणार आहे.

त्यामुळे विहीर नोंद कमी करून सिंचन विहिरीचा लाभ मिळावा यासाठी तहसीलदारांनी मार्ग काढावा, अशी सूचना दिली. त्यानुसार प्रत्यक्षात शेतात विहीर नसलेल्या शेतकऱ्यांनी विहीर नोंद कमी करण्यासठी मंडळाधिकाऱ्याकडे अर्ज देऊन विहीर नोंद कमी करावी, मंडळाधिकारी व तलाठ्यांनी अर्जांचा तत्काळ निपटारा करावा, शेतकऱ्यांची अडचण दूर करावी, असेही निर्देश आमदार पाटील यांनी दिले.