पंजाबमध्ये सत्ता स्थापन केल्यापासून भगवंत मान सरकार सतत चर्चेत असतं. आपल्या नवीन नियम आणि कारवायांसाठी पंजाब सरकार नेहमीच बातम्यांमध्ये झळकताना पहायला मिळत आहे. आत्तासुद्धा भगवंत मान सरकार पुन्हा एकदा चर्चेत आलयं ते आपल्या धडक कारवाईमुळे. पंजाब सरकारने मोठा निर्णय घेत जवळपास ४२४ व्हिआयपी लोकांची सिक्यूरीटी काढून टाकण्यात आली आहे. या ४२४ व्हिआयपी लोकांमध्ये राजकीय मंडळी, निवृत्त तसेच सध्या कार्यरत पोलीस कर्मचारी आणि धर्मगुरूंचा सामावेश आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी पोलीस महासंचालकांना ही सुरक्षा काढून टाकण्याचे निर्णय दिले आहे. या ४२४ व्हिआयपी लोकांमध्ये काही जणांची सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. ज्यात पंजाबच्या बियासमधील येथील डेरा राधा स्वामीच्या सुरक्षेतून १० जवानांना हटवण्यात आले आहे. मजिठियाचे आमदार गनीव कौर मजिठिया यांच्या सुरक्षेतून दोन कर्मचारी, पंजाबचे माजी डीजीपी पीसी डोगरा यांच्या सुरक्षेतून एक जवानाला हटवण्यात आले आहे.

माहितीनूसार डीजीपी पीसी डोगरा हे एडीजीपी गौरव यादव यांचे सासरे आहेत, जे सध्या सीएमओमध्ये कार्यरत आहेत.

तसं पाहिलं तर, आपली सत्ता स्थापन झाल्याच्या दोन महिन्यात ही काही पहिली वेळ नाही, जेव्हा भगवंत मान सरकारनं अशी कारवाई केली आहे. पंजाब सरकारने राज्यातील व्हीआयपींची सुरक्षा काढून घेण्याची ही तिसरी वेळ आहे. याआधी एप्रिलमध्येही पंजाब सरकारने १८४ लोकांची सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचा मुलगा रणिंदर सिंग, काँग्रेस आमदार प्रताप सिंह आणि बाकीच्या नेत्यांचाही समावेश होता.

तर काही दिवसापूर्वीच पंजाबच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने अकाली दलाच्या आमदार हरसिमरत कौर बादल, पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी, माजी कॅबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला, आमदार परमिंदर सिंग पिंकी, राजिंदर कौर भट्टल, नवतेज सिंग चीमा आणि केवल सिंग ढिल्लन आणि पंजाब काँग्रेसचे माजी प्रमुख सुनील जाखड अशा आठ जणांची सुरक्षा काढून घेतली होती. या आठ जणांपैकी पाच जणांना Z सिक्यूरिटी होती, तर बकीच्या तिघांना Y+ सिक्यूरिटी होती. मिळालेल्या माहितीनूसार त्यांच्या सुरक्षेचे काम १२७ पोलीस आणि नऊ वाहने करत होते.

दरम्यान, गेल्या मार्च महिन्यात स्थापन झालेलं भगवंत मान सरकार आपल्या निर्णयांमूळे नेहमीच चर्चेत आहे. नुकताच मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आपल्या मंत्रीमंडळातील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मंत्र्याची हकालपट्टी केली होती. आरोग्यमंत्री विजय सिंगला यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. ५८ कोटींच्या प्रोजेक्टमध्ये जवळपास १.१६ कोटी रुपये कमीशन मागितल्याचा आरोप विजय सिंगला यांच्यावर करण्यात आला होता. पंजाब सरकारच्या विजय सिंगला यांची मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करण्याच्या निर्णयाचे देशभरात कौतूक करण्यात आले होते.