उमरखेड (जि. यवतमाळ): पैनगंगा नदीला 2006 मध्ये आलेल्या पुरात घरे बुडाल्याने देवसरी येथील ९९ कुटुंब बेघर झाले. त्यांना लोहरा येथील ई-क्लासच्या जागेवर तात्पुरता निवारा देण्यात आला. मात्र, गेल्या १४ वर्षांपासून कोणत्याही सोयीसुविधांअभावी ही कुटुंबे अनेक हालअपेष्टा सहन करत राहत आहेत. हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी या 99 कुटुंबांनी शासनाकडे रेटून धरली. मात्र, तरीदेखील लालफीतशाहीतून या पुनर्वसनाची फाईल बाहेरच येत नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

जोरदार पाऊस झाल्याने सहा जुलै 2006 ला इसापूर धरणातील पाणी नदीपात्रात सोडल्याने पैनगंगा नदीला महापूर आला होता. या पुरात तालुक्‍यातील पळशी, संगम चिंचोली, देवसरी या गावांना पुराचा फटका बसला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी तालुक्याचा दौरा केला होता. शासनाकडून त्वरित पुनर्वसन करून देण्याचे अभिवचनही देण्यात आले होते. त्यानंतर आजपर्यंत शासन व प्रशासन कागदी घोडे नाचविण्यात धन्यता मानत आले आहे. त्यामुळे 99 कुटुंबांतील सदस्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यानंतर ते आतापर्यंत स्थानिक आमदारांनीही निवडणुकीत दिलेले पुनर्वसनाचे आश्वासन अजूनही पूर्ण केले नाही. 

हेही वाचा - नव्या पिढीला विदर्भातील लोकप्रिय भुलाबाईच्या उत्सवाचा...

देवसरी येथील पुनर्वसनग्रस्तांसाठी उमरखेड शहराजवळील आंबवन येथील तीन हेक्‍टर ई- क्‍लास जागा प्रस्तावित करण्यात आली. परंतु, अद्यापपर्यंत त्या ठिकाणी जागा मोजून दिली नाही. लोहराजवळ तात्पुरता निवारा असलेल्या जागेत पावसाळ्यात पाणी साचत असल्याने व मोकाट जनावरांचा वावर असल्याने तेथे राहणे दुरापास्त झाले आहे. पुनर्वसनाच्या जागेची मागणी करता करता त्या कुटुंबांतील अनेक जण मयत झालेत, तर अनेक नवीन जीव या जागेत जन्माला आले आहेत. असे असतानाही पुनर्वसनाच्या जागेवर  शासन व प्रशासन यांना कधी घरे बांधून देणार? हा प्रश्न 14 वर्षांनरतही कायम आहे. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी प्रस्तावित जागेची मोजणी करून त्वरित जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती या कुटुंबांनी आमदार नामदेव ससाणे यांच्याकडे केली. शिवाय दिवाळीपूर्वी जागा न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही पूरग्रस्तांनी दिला आहे.

हेही वाचा - सुरक्षारक्षकाची शेतकऱ्यांसोबत मुजोरी, संतप्त शेतकऱ्यांनी बँकेत घुसून केली तोडफोड

देवसरी येथील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न त्वरित शासनाने निकालात काढला पाहिजे. अन्यथा उमरखेड येथील तहसील कार्यालयासमोर या 99 कुटुंबीयांसमवेत आंदोलन करणार आहे. जोपर्यंत पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी निघत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही.
- गजानन देवसरकर, सरपंच, देवसरी.