नागपूर : महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ सर्वेसर्वा असलेली एक सामाजिक संघटना आहे. महात्मा फुले समता परिषद असे या संघटनेचे नाव आहे. या संघटनेचे इतर राज्यांतही पदाधिकारी आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्यातही ही संघटना खूपच सक्रिय आहेत. विशेषतः नागपूर विभागाचे पदाधिकारी तर ओबीसींच्या प्रश्‍नांवरू सतत आंदोलन करत असतात. नागपूरचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे हे तर छगन भुजबळ यांचे अत्यंत विश्‍वासू सहकारी समजण्यात येतात. उद्धव ठाकरे सरकारने आरक्षणाबाबत फेरआढावा घेण्यासाठी समिती नेमली, याबद्दल त्यांनी हर्ष व्यक्त केला आहे. सोबतच त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून ओबीसी हिताची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मागणीही केली आहे.

जनगणना करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली होती. या जनगणनेत ओबीसींची जातिनिहाय आकेडवारी घ्या, अशी मागणी देशभरातील नेत्यांनी केली होती. ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना नाही, तर आम्ही जनगणनेला सहकार्य करणार नाही, अशी भूमिकाही अनेकांनी घेतली होती. महाराष्ट्र राज्यातही हे अभियान मोठ्या प्रमाणात सुरू होते. लॉकडाउनमुळे ते थांबले. परंतु आता राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीकडून एक अपेक्षा केली आहे. यासंबधाने प्रा. दिवाकर गमे यांनी एक पत्रही लिहीले आहे.

हेही वाचा - आश्‍चर्य! या शहरात पावसाविना दाखल झाला मॉन्सून

अशी आहे पत्रातून केलेली मागणी...

`एवढ्याने (आठ जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षणाबाबत समिती नेमल्याने) ओबीसींच्या समस्या सुटणार नाहीत. केंद्राने ओबीसींच्या जणगणनेला नकार दिला आहे. पण आमची मागणी आहे की, महाराष्ट्र सरकारने आपल्या महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत ओबीसी लोकसंख्या अभ्यासासाठी समिती नेमावी. ज्यामुळे ओबीसींच्या वास्तविकतेची शासकीय माहिती उपलब्ध होईल. त्यामुळे सरकारला आपल्या अंदाजपत्रकात ओबीसींसाठी आणि त्यांच्या लोकसंखेच्या तुलनेत ओबीसींच्या विकासाच्या योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येईल.

मागणी तशी जुनीच

याच महाराष्ट्रामध्ये सर्वप्रथम पुण्यामध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती शंकरदयाल शर्मा यांच्या उपस्थितीत छगन भुजबळ यांनी ओबीसींची जणगणना करावी, अशी मागणी केली होती. त्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. महात्मा फुले समता परिषदेने हा विषय राष्ट्रीय स्तरावर नेला. ओबीसी जणगणनेची तत्कालीन सरकारने आणि या सरकारनेसुध्दा आश्वासनेही दिलीत. पण आता राष्ट्रीय जणगणना सुरू होत असताना केंद्र सरकारने ओबीसींची जणगणना करण्यास नकारच दिला आहे.

ठळक बातमी - अनलॉकमध्ये कोरोनाने नव्हे तर उपासमारीने मात्र मरेन, कोण म्हणालं असं...

राणे समिती होते, तर ही का नाही?

त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. उध्दव ठाकरे यांना आम्ही अशी मागणी करीत आहो की, संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी ,भटक्‍या जाती जमाती विमुक्त जाती यांच्या लोकसंखेचासुद्धा अभ्यास शासनाने करावा. ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते व महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री मा. छगन भुजबळ यांच्याच अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात यावी. जर राणे समिती मराठा समाजाच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करून, निष्कर्ष जाहीर करते आणि सरकार त्याला मान्यता देते. तर मग ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अभ्यास याच महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही? महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी, भटक्‍या जाती-जमाती आणि विमुक्त जातीच्या लोकसंख्येचा अभ्यास महाराष्ट्र सरकारने करावा, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषद करीत आहे.

समता परिषदेनुसार मिळणारे लाभ...

महाराष्ट्रात ओबीसी लोकसंख्येचा अभ्यास झाला तर ओबीसींना पुढील लाभ मिळू शकतात-

• 1) ओबीसींची शासकीय व विश्वासार्ह लोकसंख्या प्रमाणित होऊ शकते.
• 2) ओबीसींच्या समस्या व स्थितींची वास्तविकता रेकार्डवर येवू शकते.
• 3) ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षणाच्या सोयी, सवलती, शिष्यवृत्ती आणि त्यांच्यासाठी निवासी वसतीगृहांची निर्मिती तालुका पातळीवर करता येवू शकते.

महत्त्वाची बातमी - बापरे! नागपुरात सात दिवसांत पाच रुपयांची पेट्रोल वाढ!

• 4) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ओबीसींच्या विकासासाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकात ओबीसींच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात, ओबीसींच्या विकास योजनांसाठी निधीची तरतूद करता येते. आज ती नाही. याउलट लोकसंखेची माहिती असल्यामुळे एस.सी., एस.टी आणि आता मराठा समाजाला सुध्दा अंदाजपत्रकीय निधीचा लाभ मिळत आहे.
• 5) केंद्र करेल तेव्हा करेल, पण महाराष्ट्रात ओबीसींना त्यांच्या लोकसंखेचा अभ्यास शासकीय समितीने केल्यामुळे विविध न्यायपालिकेतील प्रकरणात ओबीसींची न्याय बाजू मांडून आरक्षण टिकवता येईल.
• 6) महाराष्ट्रातील ओबीसींमधील गरीब, शेतकरी, मजूर आणि महिला आणि विद्यार्थींनींसाठी विकासाच्या विविध योजना राबविता येतील.