अमरावती :  विकासात्मक कामांमधील श्रेयवादाची लढाई सर्वसामान्यांसाठी फारशी नवीन नसते. दरवेळी श्रेयवादावरून लोकप्रतिनिधी तसेच राजकीय मंडळींमध्ये हा वाद उफाळून येतच असतो, मात्र सध्या अमरावतीकर वेगळ्याच श्रेयवादाचा संघर्ष अनुभवत आहे. तो ही न झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यलयाचा. सध्या हे मेडीकल कॉलेज शासनाच्या कागदांवर असले तरी शहरात मात्र हा संघर्ष रस्त्यावर येण्याइतपत परिस्थिती झाली आहे. श्रेयवादाच्या या लढाईला आता राजकीय रंग प्राप्त झाल्याने हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो की काय ?,अशी भीती अमरावतीकरांना वाटायला लागली आहे.

नक्की वाचा - नवनीत राणांनी घेतला उखाणा अन् उपस्थितांच्या तोंडी एकच वाक्य 'वाह वाह क्या बात है!'

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे मूळ शोधले तर ते चार वर्षांपूर्वी सापडते. शहरातील उद्योजक तसेच भाजप नेते किरण पातुरकर यांच्यासह काही सहकाऱ्यांनी अमरावतीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी पूरक सुविधा उपलब्ध असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्व समावेशक कृती समितीचे गठण केले. त्यामध्ये सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांसह नगरसेवक, पक्षाचे पदाधिकारी, डॉक्‍टर्स तसेच अन्य घटकांचा समावेश करण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेसाठी आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रांचा मंत्रालय प्रवास अगदी वेगाने होत गेला. मात्र त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत भाजपची सत्ता गेली. नवे सरकार राज्यात आले. काही दिवसांनी कोरोनाच्या संकटाने संपूर्ण देशाला वेठीस धरले. त्यामुळे अमरावतीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा विषय मागे पडला.

दरम्यान, शासनाच्या यादीत कुठेही नसलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी केवळ तीनच दिवसांच्या नोटीफिकेशनवरून मेडीकल कॉलेज देण्यात येऊन तातडीने 60 कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर खरा अंक सुरू झाला. कृती समितीने 8 जानेवारीला तातडीची बैठक बोलविली खरी मात्र त्या बैठकीला एकही लोकप्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. नंतर स्थानिक आमदार सुलभा खोडके यांच्यासह महाविकास आघाडीची मंडळी एका व्यासपीठावर दाखल झाली आणि मेडीकल कॉलेज पळविले गेले नसल्याचा मुद्दा रेटून सांगितला. मात्र कृती समितीने प्राधान्यक्रम बदलविला गेला तसेच लोकप्रतिनिधींच्या निष्काळजीपणामुळेच हे झाल्याचा आरोप केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने राजकीय धुराळा उडण्यास सुरूवात झाली. 

जाणून घ्या - "ऊर्जामंत्री चार्टर्ड फ्लाईटवर कोट्यवधी उडवतात अन् वीजबिल माफीवर यु टर्न का?" भाजप प्रभारींचा सवाल 

मेडीकल कॉलेजची कृती समिती आता भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांपुरती मर्यादित झाल्याचा आरोप झाला. कृती समितीने लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा नसल्याने मेडीकल कॉलेजचा प्राधान्यक्रम बदलल्या गेल्याचा आरोप सुरू झाला. या आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी आणखी किती दिवस चालतील हे सांगणे कठीण असले तरी श्रेयवादाच्या या लढाईत अमरावतीला मंजूर झालेले वैद्यकीय महाविद्यालय मात्र हातून निसटता कामा नये, अशीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. 

संपादन - अथर्व महांकाळ