वाशीम : अस्मानी व सुलतानी सांकटांशी झगडत कसाबसा तगत असलेला बळीराजा कर्जाच्या खोल डोहात गटांगळ्या खात असल्याचे दुर्दैवी चित्र समोर येत आहे. यावर्षात तब्बल 77 टक्के शेतकरी आपल्यावरील पीक कर्ज फेडू न शकल्याने ते पीक कर्जापासून वंचित राहिले आहेत. जगावे तरी कसे? हा प्रश्‍न दुसऱ्याचे पोट भरणाऱ्या बळीराजासमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे डोक्यावरील कर्जाची परतफेड करणे शेतकऱ्यांसाठी गळ्याचा फास बनत आहे. 

जिल्ह्यातील बहुतांश भूभाग हा डोंगराळ हलक्या, मध्यम प्रतीचा आहे. त्यामुळे या जमिनीवर केवळ खरीप हंगामातील सोयाबीन, तूर, कपाशी, ज्वारी, उडीद, मूग आदी पिकांची सर्वाधिक क्षेत्रावर लागवड होते. तर ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची व्यवस्था आहे. असे शेतकरी बांधव खरिपातील पिके निघाल्यानंतर रब्बीत गहू, हरभरा, भाजीपाला वर्गीय पिके घेतात. मात्र, खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जसहाय्य उपलब्ध करून दिल्या जाते. मात्र, शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या आस्मानी तथा सुलतानी संकटांमुळे उत्पादीत मालापासून लागवड खर्चही वसूल होत नाही. 

हेही वाचा - आघाडीचे अधिकार काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना

77 टक्के शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित
डोक्यावर असलेले बँकांचे कर्ज फेडणेतर दूरच गत खरीप हंगामात केवळ जिल्ह्याच्या एकूण उद्दिष्टापैकी केवळ 23.71 टक्के झाला होता. 77 टक्के शेतकऱ्यांना 2018 च्या खरीप हंगामात घेतलेले पीक कर्ज 2019 च्या खरीप हंगामापर्यंत फेडताच न आल्याने, यावर्षी 77 टक्के शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहिले. चार वर्षांपासून सरकारची कर्जमाफीची घोषणा दर सहा महिन्यांनी नवीन वेष्टण लावून शेतकऱ्यांवर आदळते. प्रत्यक्षात हातात मात्र, छद्दामही पडत नाही. 

सविस्तर वाचा - अकोल्यातील तब्बू्स अटक

दोन हंगामातील कर्ज डोईवर
मागील सरकारने केलेली कर्जमाफी हा सरकारच्या वेळकाढू धोरणाचा उत्तम नमुना असल्याचे चित्रही आता समोर येत आहे. शेतकरी कर्जमाफी केवळ सरासरी 35 टक्के शेतकरी पात्र ठरले. मात्र, इतर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अजूनही झाली नाही. दोन हंगामातील कर्ज डोईवर बसले. ते फेडता न आल्याने नवीन कर्ज मिळाले नाही. परिणामी, शेतीला लावायला पैसा हातात नाही. या परिस्थितीत उत्पन्न हातात अत्यल्प आले. या उत्पन्नात जगणेही कठीण होत असताना आता डोईवरचे कर्ज शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास ठरत आहे.

अवश्य वाचा - झोपडपट्टीबरोबर प्रतिष्ठीत वसतितील मुले करतायेत व्हाईटनरची नशा

रब्बी पीक कर्ज वितरण 50 टक्क्यांवर
जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वितरणाबाबत सुद्धा झाली आहे. जिल्ह्यात रब्बी हंगामात 40 कोटी रुपये पीक कर्ज वितरणाचा लक्षांक ठेवला. मात्र, नोव्हेंबर अखेर केवळ 22 कोटी रुपयांवर रब्बी पीक कर्ज वितरित करण्यात आले. याची टक्केवारी केवळ 55.37 एवढी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांचे कर्ज नकोसे वाटत असून, शेतातील उत्पादीत माल मातीमोल दराने विकून त्यावरच शेतकरी रब्बी हंगामाची तजवीज करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

रब्बी पीककर्ज वितरणासाठी मेळावे
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगामातून हाती काहीच लागले नाही. त्यामुळे आता शेतातील तूर व रब्बीतील गहू, हरभरा या पिकांवरच शेतकऱ्यांना थोडीफार आशा आहे. मात्र, खरिपापाठोपाठ रब्बी हंगामातही शेतकरी बांधवांनी पीक कर्जाकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे सहकार विभागामार्फत रब्बी हंगामाकरिता शुक्रवार (ता.13) ते गुरुवार (ता.16) दरम्यान सुलभ पीक कर्ज अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था रमेश कटके यांनी केले आहे.

बँकांच्या हेकेखोरीत शेतकऱ्यांची माती
पीक कर्ज वितरण बँकांमार्फत होते. त्याकरिता शेतकरी बँकेत जातात. मात्र, त्यांना बँकेतून कुठल्याच प्रकारे योग्य मार्गदर्शन अथवा उत्तर मिळत नाही. जो-तो खुर्चीत बसून आपल्याच कामात मग्न असल्याचे दाखवितो. परिणामी, शेतकरी हातचे सर्व कामधंदे सोडून वारंवार बँकेत चकरा मारून कंटाळतो. अखेर कर्ज काढणेच नको? असे मत तयार होते. त्यामुळे बँकेच्या दारात आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सहकार्य दाखविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

परिणामी पीक कर्जाकडे पाठ
शेतकरी खरीप असो की रब्बी या हंगामात पिकांची पेरणी करण्याकरिता पीक कर्ज घेतो. मात्र, शेती पिकली नाही. किंवा उत्पादीत मालाला योग्य बाजारभाव मिळाला नाही तर, लागवड खर्च देखील वसूल होत नाही. त्यामुळे बँकांच्या कर्जाचा डोक्यावर बोझा वाढतो. परिणामी, शेतकरी बांधव बँकेच्या पीक कर्जाकडे पाठ फिरवीत आहेत.
-उत्तम कुटे, शेतकरी