यवतमाळ : लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरीवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत मंजुरीअभावी 57 कामांचे प्रस्ताव धूळखात पडले आहेत. या कामांसाठी साडेअकरा कोटींची तरतूद असून, मंजुरी नसल्याने हा निधी शासन समर्पित होण्याच्या मार्गावर आहे. निधी खर्च करण्यासाठी केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असून, 31 मार्चपूर्वी निधी खर्च करण्याचे आदेश आहेत. 

हेही वाचा - भाजपकडून महापालिका निवडणुकीची जोरदार तयारी, अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रोसाठी ५ हजार ९७६ कोटी

यवतमाळ नगरपरिषदेने 2020-21मध्ये लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजनेअंतर्गत अनेक विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. 30 डिसेंबर 2017च्या सर्वसाधारण सभेत त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. नगरपालिकेने मंजुरी दिलेल्या कामांना जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनीही मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या कामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी 15 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी नगरपालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले. 57 कामांसाठी 11 कोटी 51 लाख 33 हजार 634 रुपये किमतीची तरतूद आहे. मात्र, अजूनही कामांना मंजुरी मिळालेली नाही. विकासनिधीच्या खर्चाची अंतिम मुदत राज्य शासनाने जारी केली आहे. मार्च 2021पर्यंत हा निधी नगरपालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. पालिकेच्या हातात केवळ साठ दिवसांचा कालावधी आहे. या कामांची निविदाप्रक्रिया करणे आवश्‍यक आहे. त्याला पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विषय ठेवावा लागणार आहे. सभागृहाची मंजुरी घेऊन मार्चच्या पूर्वी ही कामे करावयाची आहे. हातात असलेल्या दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे मोठे जिकरीचे काम आहे. मुदतीत सर्व मंजुरी घेऊन कामास सुरुवात न झाल्यास तब्बल साडेअकरा कोटींचा निधी परत जाण्याची भीती आहे. कोरोनामुळे या वर्षात विकासकामे थांबली होती. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात कमी झाला आहे. त्यामुळे आता या कामांना गती देण्याची मागणी नागरिक व नगरसेवकांची आहे. साडेअकरा कोटी रुपयांतून शहरात चांगली कामे होऊ शकतात. त्यामुळे 57 कामांना तातडीने मंजूरी द्यावी, अशी मागणी नगरसेवकांकडून होत आहे.

हेही वाचा - 'सिकल सेल'च्या रुग्णांना धोका, उपचारासाठी शेजारच्या राज्यात पायपीट

कोरोनामुळे विकासकामांचा निधी मिळाला नाही. त्यात आता नागरीवस्ती सुधार योजनेची कामे निधी असतानाही थांबली आहेत. साडेअकरा कोटींमधून 57 कामे होणार आहेत. या कामांना मंजुरी न मिळाल्यास साडेअकरा कोटींचा निधी परत जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. निधी खर्च करण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा मागणीचे पत्र जिल्हाधिकारी व समाजकल्याण सहसंचालक यांना दिले आहे.
- प्रा. डॉ. प्रवीण प्रजापती, नगरसेवक, यवतमाळ.