यवतमाळ : शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यास बँका नेहमीच टाळाटाळ करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढत होता. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी शासनाने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना लागू केली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होऊन यंदा गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक पीककर्ज वाटप करण्यात आले.

शेतकऱ्यांना दरवर्षीच अनेक संकटाचा सामना करावा लागतो. कधी नैसर्गिक, तर कधी बियाणे, कीटकनाशक, खतांचा तुटवडा, असे अनेक संकटांचे वार शेतकऱ्यांना झेलावे लागतात. शेतमालाला मिळणाऱ्या अत्यल्प दरामुळे आर्थिक संकटाशी दोन हात करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. गेल्या चार वर्षांपासून बळीराजा सुलतानी-अस्मानी संकटाला तोंड देत आहेत. त्यामुळे बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास शेतकरी असमर्थ ठरला. बँकांची थकबाकी झाल्याने नवीन पीककर्ज मिळण्याचे मार्ग बंद झाले. यंदा जिल्ह्याला दोन हजार कोटी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

हेही वाचा - वाघाच्या हल्ल्यामुळे चंद्रपुरात शेकडो महिला विधवा, शासन योजनांच्या लाभापासून वंचित

शेतकरी संकटात असताना राज्य शासनाने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना अंमलात आणली. याचा मोठा लाभ शेतकऱ्यांना झाला. दोन लाख 98 हजार 933 शेतकऱ्यांना खरिपाचे कर्जवाटपाचे टार्गेट जिल्ह्याला आहे. त्यातील एक लाख 99 हजार 510 शेतकऱ्यांना आतापर्यंत एक हजार 568 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. कर्जवाटपाची टक्केवारी 71.86 आहे. यंदा सुरुवातीपासून शेतकरी संकटात आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळातच बोगस बियाणे, अतिवृष्टी, पावसाचा खंड, परतीचा पाऊस अशा संकटाला शेतकरी तोंड देत आहेत. अशा संकटांच्या काळातच कीडीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने संकट आणखी गडद होण्याची शक्‍यता होती. त्यातच कर्जमुक्ती झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

वर्ष - 2016-17

उद्दिष्ट - एक हजार 736 कोटी
वाटप - एक हजार 138 कोटी
टक्केवारी - 65.56

वर्ष  -  2017-18

उद्दिष्ट - एक हजार 836 कोटी
वाटप - 464 कोटी
टक्केवारी - 25.27

वर्ष-2018-19

उद्दिष्ट - दोन हजार 786 कोटी
वाटप - एक हजार 175 कोटी
टक्केवारी - 56.54

वर्ष - 2019-20

उद्दिष्ट - दोन हजार 161 कोटी
वाटप - एक हजार 132 कोटी
टक्केवारी - 61.26

वर्ष - 2020-21

उद्दिष्ट - दोन हजार 182 कोटी
वाटप - एक हजार 156 कोटी
टक्केवारी - 71.86

हेही वाचा - निराधारांना तीन महिन्यांपासून 'आधार'च नाही, निधी अडकल्यानं उपासमारीची वेळ

जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्वाची -

कर्जमाफीमुळे निश्‍चितच यंदा पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 72 टक्के पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यात जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यांनी बॅंकांना शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. आणखी काही प्रस्ताव बॅंकांकडे आहेत. त्यामुळे यंदा कर्जवाटपाचा आकडा आणखीन वाढणार आहे. गेल्या पाच वर्षांतील आतापर्यंतची हे सर्वाधिक पीककर्ज वाटप आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेला पाठपुरावा त्यात महत्वाचा ठरला.