चांपा (जि. नागपूर) : ११ लाख ५५ हजार आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी चार हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने १२ ऑगस्ट रोजी घेतला होता. या निर्णयाला तीन महिने होत आले तरी अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही, त्यामुळे ४८६ कोटी रुपयांच्या मदतीपासून आदिवासी वंचितच आहेत.

आधी लाभार्थींची संख्या जाहीर केली आता लाभार्थी ठरविण्यासाठी सर्वेक्षण केले जात आहे. या दिरंगाई संदर्भात आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांना वारंवार विचारणा केली पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. दिवाळी आली तरी अजूनही आदिवासी कुटुंबे खावटीच्या प्रतीक्षेतच आहेत.

हेही वाचा - घरी सरणाची तयारी अन्‌ मृत महिला अचानक झाली जिवंत; उपस्थितांच्या अंगाचा उडाला थरकाप

१२ आॅगस्टच्या मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर १७ सप्टेंबरला शासन आदेश निघाला होता. त्यालाही आता दीड महिना लोटला आहे. प्रत्येक कुटुंबाच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपये रोख आणि मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीदडाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणे तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती असा दोन हजार रुपये किमतीचा किराणा देण्याचा निर्णय झाला होता. 

कोरोना लॉकडाऊनचा मोठा फटका आदिवासींना बसला. शहरात रोजगारासाठी गेलेले आदिवासी बांधव पाडे, गावाकडे परतले. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांना शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, हा विषय सकाळने सातत्याने मांडला.

कोणत्या ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना खावटी देणार हे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते, मात्र, आता लाभार्थी आदिवासींची नावे निश्चित करण्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षणाचा घोळ घातला जात आहे. यासाठी आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना कामाला जुंपण्यात आले आहे. सर्वेक्षणही किचकट आहे. आदिवासींना जातीचा दाखला, आधार कार्डपासून अनेक प्रकारची माहिती मागितली व गावोगावी जाऊन त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.

२ लाख २६ हजार आदिवासी कुटुंबे, ६४ हजार पारधी कुटूंबे, गरजू परित्यक्त्या घटस्फोटित, विधवा, भूमिहिन यांची तीन लाख कुटुंबे आणि वैयक्तिक वनहक्क मिळालेल्या १ लाख ६५ हजार कुटुंबांना ही मदत दिली जाणार होती. दिवाळी दोन दिवसांवर येऊन ठेपली तरी अद्याप त्यांच्या नशिबी प्रतीक्षाच आहे.

सविस्तर वाचा - युवतीला भलताच प्रश्‍न विचारणाऱ्या युवकाला पोलिसांनी केली अटक; मनधरणी करण्याचा आटापिटा

लॉकडाऊनमुळे गावापाड्यावर परतलेले हजारो आदिवासी पारधी मजूर आता पुन्हा कामाच्या ठिकाणी जात आहेत. शासनाच्या दिरंगाईमुळे आदिवासींना कोरोनाच्या संकटात मदत देण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या गावापाड्यावर दिवाळीतही अंधारच राहणार, असे दिसते आहे.
बबन गोरामन, 
विदर्भ अध्यक्ष, आदिवासी विकास परिषद 

संपादन - अथर्व महांकाळ