ग्रामीण अर्थव्यवस्था व विकास शासनयंत्रणा निर्णय, निसर्ग सहकार्य व शेतकऱ्यांच्या स्थिवर अवलंबून आहे. बदलत्या काळानुरूप व गरज लक्षात घेता शासनाने ग्रामीण व्यवस्था व कृषी संबंधित अनेक सुविधा व योजना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, अद्यापही शेतकरीवर्ग व व्यवस्था समाधानकारक अवस्थेत असल्याचे चित्र दिसून येत नाही.

ज्याप्रमाणे कोणतेही शासन उद्योगांना विकासासाठी अग्रक्रम देते, कर्ज व इतर सुविधा उत्साहाने देण्याची व्यवस्था करते, तेवढा उत्साह व अग्रक्रम कृषी व ग्रामीण विकासासाठी देत असल्याचे दिसून येत नाही. उद्योग अडचणीत सापडले तर सरकार व बॅंक ज्या तत्परतेने मदतीला धावते, त्या तुलनेत शेती व ग्रामीण विकास अडचणीच्या वेळेवर होत नाही, असा आक्षेप कायम दिसून येतो. मोठ्या प्रमाणत कृषी विद्यालय, महाविद्यालयाचे शिक्षण प्रशिक्षणाचा नेमका उपयोग किती व कसा होत आहे हे तपासण्याची गरज दिसून येत आहे. येत्या अर्थसंकल्पात शासनाने ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधा व कृषी विकासासाठी काही काळानुरूप गरज व धोरण प्रस्तुत करण्याची अपेक्षा व्यक्त करणे सुचवाव्याचे वाटते, असे प्रा. डॉ. सुभाष खाकसे म्हणाले. 

Union Budget 2020 : लोक विचारताहेत, कोणत्या कंपनीचा विमा काढावा?

• शासन शेतकरी व ग्रामीण क्षेत्राला तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पुढे आणू इच्छिते. यामुळेच ऑनलाईन योजना काढत आहे. पण यासाठी ग्रामीण क्षेत्र तयार आहे काय? जर याचे उत्तर नकारात्मक असेल तर प्रौढ शिक्षण मोहिमेप्रमाणे ग्रामपंचायतस्तरावर देखील संगणक शिक्षण मोहीम आखून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एकाला तरी सक्तीने नि:शुल्क संगणक प्रयोग, प्रशिक्षण देण्याची आवश्‍यकता आहे. 
• प्रत्येक सरकारने अर्थसंकल्प पूर्वी प्रत्येक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेकडून मोजकेच प्रस्ताव व योजना मंत्रालयाने मागवाव्यात, निश्‍चितच राष्ट्रीय पातळीवर ग्रामीण विकासासाठी खालील पातळीवर काय हवे, काय नको याचे उत्तर सापडेल. 
• जिल्हा परिषद शाळांच्या केंद्र शाळा व केंद्र प्रमुख या धर्तीवर ग्रामपंचायतीदेखील केंद्र गट करावे. केंद्र अधिकारी नियुक्त करावे, त्याला अधिकारप्रदान करावे. सदर समन्वयक कृषी विभाग, तंत्रज्ञान विभाग, वित्तीय संस्था, महसूल प्रशासन, विपणन विभाग, जलसिंचन विभाग, विद्युत विभाग आदींशी समन्वय साधून ग्रामपंचायत व शेतकऱ्यांना विकासात्मक मार्गदर्शक भूमिका निभवेल. 

Union Budget 2020 : अर्थसंकल्प तयार करताना जाणकार, तज्ज्ञांना सोबत घ्या

• शेतकरी महप्रयासाने पिके घेतात, पण विक्रीला नेण्यापूर्वी किंवा शिल्लक माल साठून ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे जागा व सुविधा नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल संकटात सापडतो. त्यामुळे शहरात बाजारामध्ये ज्याप्रमाणे स्टोरेज सुविधा आहे, त्याचधर्तीवर 10 गाव मिळून किसान केंद्र गटासाठी पीक साठवणूक केंद्र निर्माण केले तर एक क्रांतिकारक पाऊल ठरेल. 
• विक्री व विपणन केंद्र सुविधा देखील केंद्र पातळीवर निर्माण झाल्यास शहरापर्यंत धाव घेण्याचा सर्वच त्रास वाचेल. 
• प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला जोडधंदा बंधनकारक करून तशी सुविधा व प्रशिक्षण देणे व ग्रामपंचायतीला त्याची नोंदणी करून स्थितीवर वार्षिक आमसभेत अहवाल प्राप्त केला तर निश्‍चित सकारात्मक स्थिती दिसून येईल. 
• ग्रामपंचायतीचे सर्व विकास कार्य, बांधकाम नियोजन, महिला बचत गट, पुरुष गट यांना प्रदान केल्यास उत्कृष्ट व दर्जेदार कार्य तर होईल विकासात आर्थिक मदतही होईल. पंचायत समिती देखरेख व सनियंत्रण करेल. 
• शासन ज्या जनपयोगी योजना निर्माण करते व अमल करण्याचा प्रयत्न करते, मात्र अनेक पूरक कार्य करताना कुशल कर्मचारी दिसून येत नाही, एकच ग्रामसेवक, तलाठी यावर अनेक गावची भिस्त असते. त्यामुळे विपरित परिणाम पडतो. नाराजी निर्माण होते. त्याचा प्रशासनावर दुष्परिणाम दिसून येतो. 
• वर्तमान स्थितीत ग्रामपंचायतीला मिळणारा विकास निधी दुप्पट व लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्याची गरज आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील अडचणी तत्परतेने दूर करण्यासाठी तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक, आरोग्य अधिकारी यांच्या समन्वय समितीची स्थापना ही गरजेची असून आमदाराप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांना विकास निधीची व मानधन वाढीची गरज आहे. 
• ग्रामीण भागातील सुशिक्षितांची प्रशिक्षण देऊन कर्मचारी सेवा नियुक्त कराव्यात. एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्था व पायाभूत सुविधा विकासासाठी अर्थसंकल्पात काही नाविन्यपूर्ण बाबीचा समावेश केल्यास निश्‍चितच लाभकारक सिद्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.