नागपूर ः भाजप सरकारने पाच वर्षें वेगवेगळ्या खेळीतून कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा प्रश्न रेंगाळत ठेवला. सुमारे ८ वर्षे लोटून गेल्यानंतरही मेडिकलमधील कॅन्सर इन्‍स्टिट्यूट कागदावरच आहे. विशेष असे की, प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने २१ जून २०१७ रोजी दोन वर्षात कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्यात यावे असे निर्देश दिले होते.cancer institute in 

मध्यभारतात कॅन्सरचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. या रुग्णांसाठी बहुप्रतिक्षित मेडिकलमधील "कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्यासाठी मेडिकलमधील तत्कालीन डॉक्टर कृष्णा कांबळे यांनी दहा ते बारा प्रस्ताव तयार केले. पॉवरपॉंईट प्रेझेंटेशन झाले. या खेळीत ८ वर्षे लोटून गेली. या प्रकरणी विधानसभेत वारंवार हा विषय हाताळला जातो. २०१९ मध्ये नव्यानेच झालेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत रेंगाळत असलेला कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा प्रश्‍न हाताळला. 

नक्की वाचा - दुर्दैवी! फराळाचे पदार्थ करताना अचानक घरात पसरला धूर आणि क्षणाधार्त संसाराची झाली राखरांगोळी

त्यांच्या या कारकिर्दीत बांधकामाला मंजुरी मिळाली असून नागपूर सुधार प्रन्यासकडे बांधकामाची जबाबदारी दिली असल्याचे आश्‍वासन पुन्हा एकदा दिले गेले. विशेष असे की, ४५कोटीचा निधी केंद्राने दिला कॅन्सर संस्थेसाठी दिला होता, तो निधीही मेडिकललगत असलेल्या धर्मदाय संस्थेकडे वळता करण्यात आले. येथे अत्याधुनिक अशी संस्था तयार करण्यात येत आहे, मात्र मेडिकलमधील संस्थेला दुर्लक्षित ठेवण्याचा तत्कालीन शासनाने डाव रचला होता, अशी टिका विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय आरोग्य विभाग कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली.

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे राज्यात सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१२ सालच्या हिवाळी अधिवेशनात मेडिकलमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्याची घोषणा केली होती. मात्र राज्यात सत्तांतर झाले. भाजप सत्तेवर आले, नागपूरचे आमदार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. आता मेडिकलमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूट हमखास होणार असा विश्वास होता, परंतु झाले भलतेच. कॅन्सर इन्स्टिट्यूट औरंगाबादला पळवले. न्यायालयाचा अवमान झाल्यानंतरही अद्याप कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आकाराला आलेले नाही.

कॅन्सर इन्स्टिट्यूट न होण्यास कारण

नागपूरच्या मेडिकलमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूट निर्माण कार्यात अडथळा येऊ नये यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने "स्पेशल टास्क फोर्स'ची स्थापना केली होती. हे टास्क फोर्स फडणवीस सरकारमध्ये कुठे हरवले हे माहीत नाही. मेडिकलमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्यासाठी जागा निश्‍चित करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. निधीची सोय झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र मेडिकलमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूट न होण्यामागे एक वेगळेच कारण असल्याची चर्चा नागपुरात आहे. 

हे वाचाच - सुशील-कुणालची ‘सुपारी किलींग’? नागपुरात संशयातून दुहेरी हत्याकांड; गॅंगवॉर भडकण्याची शक्यता

नागपुरात एका संस्थेच्या माध्यमातून सुमारे ३०० कोटीचा निधी खर्चून खासगी कॅन्सर इन्स्टिट्यूट तयार झाले. कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक कार्यासाठीचा निधी ही संस्था उभारण्यावर करण्यात आला. या संस्थेचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री होते. यामुळेच मेडिकलमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूट औरंगाबाद येथे पळवले. डॉ. कांबळे यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेल्यानंतर बांधकामापूर्वी यंत्रासाठी २० कोटीचा निधी दिल्याची खेळी करून न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय आरोग्य विभाग कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष त्रिशरण सहारे यांनी केले आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ