नागपूर : आरटीई (राईट टू एज्युकेशन) अधिनियमात केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दिलेला निधी आणि राज्य सरकारच्या संचालकांनी दिलेल्या माहितीत ३ हजार ९१६ कोटी ५८ लाख रुपयांची तफावत आहे. त्यामुळे आरटीई अंतर्गत वाटप करण्यात येत असलेल्या रकमेत घोळ झाल्याचा आरोप आरटीई फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे यांनी केला. तसेच त्यांनी चौकशीची मागणी देखील केली.  

हेही वाचा - VIRAL AUDIO : प्रचारासाठी उमेदवाराच्या मुलांनी केले...

सचिन काळबांडे म्हणाले, केंद्र सरकारचा बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ नुसार, महाराष्ट्रातील शाळांच्या प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना दिले जातात. या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीचे दर केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या अनुदानातून प्राप्त होत असतात. २०१२-१३ पासून, तर २०१९-२० या वर्षांसाठी केंद्राकडून ४ हजार ४०१ कोटी २८ लाख निधी राज्याला प्राप्त झाला. मात्र, राज्य सरकारकडे फक्त ४८४ कोटी ७० लाख प्राप्त झाल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे यात ३ हजार ९१६ कोटी ५८ लाख रुपयांची तफावत दिसून येत आहे. वर्ष २०१५-१६ साठी केंद्राकडून राज्याला ६२२ कोटी ४२ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. मात्र, राज्य सरकार काहीच रक्कम मिळाली नसल्याची माहिती देत असल्याचा आरोप प्रा. काळबांडे यांनी केला. पत्रपरिषदेला संघटनेचे रमेश डोकरीमारे आणि राजेंद्र अतकर उपस्थित होते. 

हेही वाचा - कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी प्रशासन सज्ज,...
 
असा आला केंद्राकडून निधी - 

२०१४-१५ - ८०४.४० (कोटी) 
२०१५-१६ - ६२२.४२ (कोटी) 
२०१६-१७ - ७३१.३९ (कोटी) 
२०१७-१८ - ७४२.०१ (कोटी) 
२०१८-१९ - ७८७.९३ (कोटी) 
२०१९-२० - ७१३.१३ (कोटी) 
२०२०-२१ - अद्याप उपलब्ध नाही. 

एकूण - ४ हजार ४०१ .२८ कोटी 

हेही वाचा - आपणास पण देवमित्र व्हायचे का? ‘देवाचा मित्र’ या...

राज्याने पाठविलेला निधी -

२०१४-१५ - २४.७० (कोटी) 
२०१५-१६ - ० 
२०१६-१७ - १४ (कोटी) 
२०१७-१८ - २४४ (कोटी) 
२०१८-१९ - १२० (कोटी) 
२०१९-२० - ८२ (कोटी) 

एकूण निधी - ४८४.७० कोटी