वाशिम: कोरोनाच्या निर्बंधाचा बाजारपेठेत बोजवारा उडत आहे. कोणीच कोणताच नियम पाळत नसताना प्रशासनाकडून शाळांची दारे बंद करण्यात आली. जिल्हयातील विद्यार्थी व जिल्हा परिषद शाळा बचाव समितीसह काही संघटनांनी शाळा सुरू करण्याकरिता पुढाकार घेतला होता. दरम्यान राज्य शासनाकडून शाळा व महाविद्यालय सुरू करण्याकरिता हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याने जिल्हयातील विद्यार्थी व शाळा सुरू करण्याकरिता पुढाकार घेतलेल्या संघटनामध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले.

मात्र कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हयातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष षण्मुगराजन एस. यांनी दिल्याने त्यांचा आनंद औटघटकेचा ठरला. दरम्यान जिल्हयातील शाळा सुरू कराव्यात याकरिता जिल्हा परिषद शाळा बचाव समिती आक्रमक पावित्रा घेणार असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

तब्बल दीड वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून कोरोनाच्या नावाखाली शाळा बंद आहेत. शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठ्‍या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप काही संघटनांकडून करण्यात येत आहे. शासन ऑनलाईन शिक्षणावर भर देत असले तरी ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोबाईल व नेटवर्क अभावी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित आहेत. शासनाने सरसकट शाळा बंदचा आदेश काढून सर्वच शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून पुन्हा दूर लोटले होते. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांनीही कोणताही विचार न करता ८ जानेवारीच्या शासन आदेशाची निर्बंधांबाबत अधिक प्रभाविपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि ९ जानेवारी २०२२ रोजीच्या आदेशाने जिल्हयातील सर्व शाळा व महाविद्यालये १५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय असल्याचे बोलल्या जात आहे.

जिल्ह्यात कोविड-१९ विषाणुमुळे बाधित होणाऱ्यांचा पॉझिटीव्हीटी रेट हा ग्रामीण भागात १६.८९ टक्के असल्याने सरसकट शाळा बंद ठेवणे हा जिल्हाधिकारी यांचा आदेश अन्यायकारण असून निदान ग्रामीण भागातील शाळा सुरू कराव्यात अशी मागणी पालक व शैक्षणिक संघटनांकडून होत आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने अनेक उपायात्मक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र याचे पालन कोणीच करीत नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. बाजारपेठात गर्दीवर नियंत्रण कठीण आहे. मास्क कोणीच वापरत नाहीत, ही परिस्थिती असताना शाळांवरच सक्ती का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तोडगा काढणे आवश्यक

जिल्हा प्रशासनाने सरसकट शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. ऑनलाईन वर्गासाठी मोबाईल आणायचा कोठून हा प्रश्न निर्माण होत आहे. प्रशासनाने शाळांमधे लसीकरण कॅम्प लावून ज्या विद्यार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले त्यांचे वर्ग सुरू करणे आवश्यक आहे. सरसकट शाळाबंद ऐवजी तोडगा काढून ज्ञानबंदी उठविणे आवश्यक आहे.

सरसकट शाळा बंद निर्णय चुकीचा

जिल्हाधिकारी यांचा सरसकट शाळा बंद हा निर्णय चुकीचा आहे. कोरोनाचे कारण पुढे करून सरसकट शाळा बंद ठेऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित न ठेवता तात्काळ जिल्ह्यातील शाळा सुरू कराव्यात, निदोन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा तरी विचार करून ग्रामीण भागातील शिक्षण सुरू करावे, अशी मागणी शाळा बचाव समितीच्यावतीने करण्यात येणार असून त्याकरिता जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांची सोमवारी भेट घेण्यात येणार आहे.

- गजानन धामणे, मुख्य समन्वयक, शाळा बचाव समिती