मौदा (जि.नागपूर) : मी निखिल सुरेश शिंदे. 20 एप्रिल2018 ला आंतरजातीय विवाह केला. जि.प.तील समाजकल्याण विभागात आंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य मिळण्याबाबत 11ऑक्‍टोबर2018 ला अर्ज दाखल केला होता. परंतू जि.प.च्या समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या लापरवाहीमुळे मागील दोन वर्षांपासून मला प्रोत्साहन अनुदानच मिळाले नाही. मी आंतरजातीय विवाह करून काय गुन्हा केला, असा सवाल नेरला येथील निखिल शिंदे या युवकाने केला.

आणखी वाचा : लॉकडाउन शिथिल करणे नागपुरला पडले महागात, वाचा सविस्तर

अधिकारी देतात "तारिख वर तारिख'
लाभार्थी निखिल शिंदे यांची आर्थिक परिस्थिती फारच हलाखीची असल्यामुळे जिल्हा परिषद नागपूर येथील समाजकल्याण विभागात मागील दोन वर्षात सात ते आठ वेळा याबाबत भेटी घेतल्या. परंतु
समाजकल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांना "तारीख वर तारीख' दिल्यामुळे नेहमीप्रमाणे त्यांच्या पदरात निराशाच पडली.

हेही वाचा : "मुंबई रिटर्न' वृद्‌धाचा अहवाल मिळाला पॉजिटिव्ह, पण मृत्यू झाल्यानंतर, मग घडले असे...

योजनेचे अनुदान मिळाले नाही
निखिल शिंदे यांनी चाचेर सर्कलचे सामाजिक कार्यकर्ते इंजि.रोशन मेश्राम यांची भेट घेतली व त्यांनी या घटनेचे गांभिर्य लक्षात घेत तात्काळ जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली. असे लक्षात आले की, 2018 मेपासून ते जून2020पर्यंत अर्ज दाखल केलेल्या एकाही लाभार्थ्यांला समाजकल्याण विभागामार्फत या योजनेचे अनुदान मिळाले नाही. यामुळे जिल्ह्यातील शेकडोंच्या जवळपास लाभार्थ्यांना आंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत मिळणारे प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त झाले नाही. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर (भाप्रसे) आणि जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सुकेशनी तेलगोटे यांना याबाबत संपूर्ण माहिती निवेदनाच्या माध्यमातून देण्यात आली. समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परिषदेमार्फत या योजनेचा प्रचार, प्रसार अतिशय चांगल्या प्रकारे संपूर्ण जिल्ह्यात करण्यात आला. आंतरजातीय नवविवाहित जोड्याला या विभागामार्फत दोन वर्षापूर्वीपर्यंत नियमित प्रोत्साहन म्हणून अनुदान सुद्धा देण्यात आले आहे.

हेही वाचा : सर्दी, खोकला ही लक्षणे आढळल्यास 24 तासांत कळवा, कोण म्हणाले असे,...

60 हजारांचे अर्थसाहाय्य
देशात जातीयवाद व भेदभाव पूर्णपणे नष्ट करण्याकरिता समाजकल्याण विभागामार्फत विविध प्रकारच्या योजना केंद्र आणि राज्य सरकार राबवित आहेत. काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने आंतरजातीय विवाह योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देणे आणि जातीपातीचे भेदभाव नष्ट करणे हे आहे. अस्पृश्‍यता निवारणार्थ आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून 60 हजारांचे अर्थसाहाय्य प्रत्येक नवविवाहित जोडीला दिले जाते. भारतीय घटनेने जातीयता नष्ट केली आहे. जातीयता पाळणा-यास शिक्षा तसेच दंडाचीही तरतूद आहे. एकीकडे जातीयवाद्यांना कायद्याचा धाक आणि दुसरीकडे जातीच्या भिंती पाडणा-यांना प्रोत्साहन असे शासनाचे धोरण आहे. परंतू मागील दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील अनेक आंतरजातीय विवाह केलेल्या नवविवाहितांना कार्यालयात आंतरजातीय विवाह योजनेचा अर्ज दाखल करून सुद्धा या योजनेचे अनुदान अजूनपर्यंत प्राप्त झाले नाही. याविषयावर जिल्हा परिषदेतील प्रशासनाने लक्ष देऊन या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करावी आणि संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना मागील दोन वर्षांपासून आपल्या कार्यालयात अर्ज केलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील सर्व लाभार्थ्यांना अतिशीघ्र आंतरजातीय विवाह योजनेचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे निर्देश द्यावे. निवेदन देतेवेळी रोशन मेश्राम यांच्यासोबत मौदा तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम डोरले, राजेश गेडाम, किशोर मेश्राम, मनोहर भिवगडे, सौरभ चोपकर, शैलेश गेडाम, सुधीर मेश्राम इत्यादी शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

हेही वाचा : व्वारे प्रशासन ! अगोदर केले खोलीकरण, नंतर काढल्या निवीदा, मग केली सारवासारव

काय आहे योजनेचे स्वरूप आणि इतिहास...
13 सप्टेंबर1959 पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहक ठरत आहे. राज्य शासनाने जानेवारी1919 च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करुन हजार रूपये आर्थिक सहाय्य देणे सुरू केले होते. तथापि, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, ओरिसा, उत्तरप्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना 50 हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही 1 फेब्रुवारी2010 पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून50 हजार केले आहे.

अतिशीघ्र कार्यवाहीबाबत सुचना देतो !
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून याबाबत अहवाल मागवितो व त्यांना याविषयावर अतिशीघ्र कार्यवाही करण्याबाबत सुचना देतो.
योगेश कुंभेजकर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर

अनुदान देण्यात येईल !
ग्रामपंचायत सदस्य रोशन मेश्राम यांचे निवेदन मला प्राप्त झालेले आहे. समाजकल्याण विभागाकडून शक्‍य तितक्‍या लवकर जिल्यातील सर्व आंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल.
सुकेशनी तेलगोटे
जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर.

अन्यथा जलत्याग आंदोलन करणार !
एक महिन्याच्या आत जर नागपूर जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेकडे अर्ज दाखल केलेल्या लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषद नागपूर येथील प्रशासनाने प्रोत्साहन अनुदान दिले नाही तर मी संविधान चौक नागपूर येथे अहिंसेच्या मार्गाने शांततापूर्वक प्रशासनाविरोधात एक दिवसीय जलत्याग सत्याग्रह करेल.
रोशन मेश्राम
सदस्य, ग्रामपंचायत नेरला.