अमरावती : वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या जाचक त्रासाला कंटाळून वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली यांनी आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी वनविभागाने समिती तयार केली आहे. मात्र, ही समिती म्हणजे केवळ निलंबित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांना वाचविण्याचा वनबल प्रमुखांचा केविलवाणा प्रयत्न असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. ही समिती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी आणि समाजसेवकांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केल्याची माहिती आहे. तसेच पालकमंत्री यशोमती ठाकूर याही सा समितीवर नाराज आहेत. त्यामुळे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

दीपाली चव्हाण या कर्तव्यादक्ष अधिकरी होत्या. तब्बल सहा वर्षांपासून त्यानी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात विविध क्षेत्रात काम करुन आपला ठसा उमटविला होता. त्यात अतिक्रमण, गावांचे पुनर्वसन आदी कामे त्यांनी यशस्वीरीत्या केली. मात्र, हेच काम त्यांच्या जीवावर उठल्याची माहिती पुढे आली आहे. निलंबीत उपवनसंरक्षक शिवकुमार दीपालीला चुकीचे काम करण्यासाठी दबाव आणत होता, असे तिने पत्रात नमूद केले आहे. तसे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रेड्डी यांनाही कळविले होते.

या प्रकरणी कामाची कुचराई केल्याने रेड्डी यांना निलंबित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयातून सचिवांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, परदेशी बाबूनी हे निलंबन रद्द करण्यासाठी आकाशपाताळ एक केले. त्यामुळे निलंबनाला दोन दिवसांचा अवधी लागला व शेवटी २६ मार्चला त्यांच्याकडून मेळाघाट क्षेत्र संचालकांचा कार्यभार काढून घेतला. एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबले नाही तर, २७ मार्च रोजी रेड्डी यांनी मेळघाट क्षेत्र संचालक या नात्याने आपली बाजू मांडली व त्यात दीपालीने माझ्याकडे तोंडी तक्रार केली होती आणि त्यानुसार शिवकुमारला मी तोंडी समज दिली होती, अशी अजब भूमिका घेतली. यावरून रेड्डी यांना वाचविण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयातील काही दक्षिण भारतीय अधिकाऱ्यांची लॉबी केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा आहे. रेड्डी यांना अद्यापही जामीन मिळाला नसून ते कुठे गायब आहे हे गवसले नसल्याची माहिती पुढे आलेली आहे.

या गंभीर प्रकरणाचा देशभरात निषेध झाला. वनमजूर, वनकर्मचारी, वन अधिकारी यांच्या देशभरातील संघटनांनी काळ्या फिती लावून या घटनेचा निषेध नोंदविला. राज्य महिला आयोगाने वनबल प्रमुखांना नोटीस दिली होती. मात्र, अद्यापही आयोगाला वनबल प्रमुखाकडूंन अहवाल मिळालेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही पत्राचे उत्तर दिलेले नाही. या सर्व बाबी शंका वाढविणाऱ्या आहेत.

वेगळ्या समितीची गरज काय? -

या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास पोलिस करीत असताना वन विभागाने वेगळी समिती स्थापन करायची गरजच काय, असा सवालही अनेक सामाजिक संस्थांनी उपस्थित केला आहे. ही समिती फक्त लिपापोती करण्याचे काम करणार आहे. त्यातील काही अधिकाऱ्यांनी दीपालीलाच आरोपींच्या पिजऱ्यांत उभे केलेले आहे, ही समिती कुठे निष्पक्षपणे काम करेल, असा सवाल यानिमित्ताने उभा केला जात आहे. काही सेवानिवृत्त अधिकारी या समितीत आहेत. त्यांना यानिमित्ताने पुढील काही दिवस पगार मिळण्याची सोय झाल्याचे बोलले जाते.