काटोल  ( नागपूर )  :  संत्रा, मोसंबी व अन्य फळांवर संशोधन करणारे प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र काटोल येथे आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी मंजूर १४ कोटी रुपये मिळाले नाही. आता सरकारकडे पुन्हा १० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. 

हेही वाचा - सोयाबीनचे दर वधारले; उच्च दर्जाच्या सोयाबीनला हमीदरापेक्षा कमी भाव

महाराष्ट्र शासनाने कोंढाळी-काटोल मार्गावर वंडली शिवारात काटोल प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राची स्थापना १९६५ मध्ये केली. संत्रा, मोसंबी, निंबू आदी फळांच्या रोगमुक्त व दर्जेदार कलमा तयार करणे, निंबूवर्गीय फळपिकांच्या नवीन जाती विकसित करणे, संत्रा उत्पादकांसाठी संशोधन, प्रात्यक्षिक कार्यक्रम राबविणे आदी उद्देश होते. काटोल प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र संत्रा व मोसंबी पिकावर संशोधन करीत होते. केंद्राने संत्र्याची नागपुरी सीडलेस संत्रा व काटोल गोल्ड मोसंबी या दोन नवीन जाती विकसित केल्या. त्यात काटोल गोल्ड या मोसंबीच्या कलमांना मागणी आहे. 

हेही वाचा - जागतिक एड्स दिवस : प्रथमच घटला एचआयव्हीग्रस्तांचा आकडा...

केंद्र शासनाने १९८५ मध्ये नागपूर येथे भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदअंतर्गत राष्ट्रीय निंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्राची स्थापना केली. त्यावेळी काटोल येथे राष्ट्रीय फळ संशोधन केंद्राची मागणी होती. पण, ग्रामीण भागाऐवजी नागपूर शहरात या केंद्राची स्थापना झाली. त्याचा मोठा फटका काटोल प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राला बसला. कोरोनाचे संकट असतानासुद्धा या केंद्राने ६० हजार संत्रा, मोसंबी, पेरू आदी कलमा तयार केल्या. पण, अपुरा निधी, सोयीसुविधाचा, संशोधक व कर्मचाऱ्यांचा अभाव याचा फटका या केंद्राला बसत आहे. म्हणून या केंद्राच्या बळकटीकरणाचा १४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव भाजप-शिवसेनेच्या युती शासनाने मंजूर केला होता. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना निधी मिळेल, अशी आशा होती. पण, ती फोल ठरली. 

हेही वाचा - कधी होणार ‘कॅटरिना’चे दर्शन; मेटिंगच्या काळात भेटण्यासाठी यायचा ‘बाजीराव’

काटोलचे आमदार व गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि जिल्हा परिषद सदस्य सलिल देशमुख यांच्या प्रयत्नाने पुन्हा प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र काटोलचा जवळपास १० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव प्रलंबित असून, मंजुरी मिळाली नाही. या प्रस्तावात कृषी विस्तार शिक्षण ६० लाख ३५ हजार, शेतकरी प्रशिक्षण हॉल ५० लाख, शेतकरी वसतिगृह १ कोटी ३८ लाख, ठिबक व सूक्ष्म ओलिताकरिता पाइपलाइन ९० लाख, संरक्षण भिंत व तारेचे कुंपण १ कोटी ६५ लाख, आकस्मिक खर्च २० लाख रुपये प्रतिवर्षप्रमाणे तीन वर्षांसाठी एकूण ६० लाख आदींचा समावेश आहे. प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राला हा निधी कधी मिळेल, असा प्रश्न विचारला जात आहे.