नागपूर : वंचितांच्या आयुष्यात कौशल्याची, संशोधनाची भर टाकून तरुणाईला दुर्मीळ संधीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) स्थापन करण्यात आली. या अंतर्गत पीएचडी, एमफील अभ्यासक्रमादरम्यान संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बार्टीतर्फे फेलोशीप दिल्या जाते. मात्र, २०१८ पासून तर जानेवारी २०२१ या कालावधीत अनुसूचित जातीतील शेकडो विद्यार्थी या फेलोशीपपासून वंचित आहेत. 

हेही वाचा - भरचौकात साजरा केला वाढदिवस, सोशल मीडियावर व्हिडिओ टाकताच घरी पोहोचले पोलिस

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंतीचा जल्लोष साजरा करण्यासाठी शासनाने १२५ कोटी रुपये खर्च केले. जल्लोष साजरा करण्यासाठी एकिकडे निधीचा वापर केला जातो, तर दुसरीकडे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वैचारिक वारसा सांगणाऱ्या संशोधन वृत्तीच्या विद्यार्थ्यांना फेलोशीपासारख्या संधीपासून दूर ठेवण्याचे षडयंत्र राबवले जात असल्याचे शासनाच्या धोरणातून स्पष्ट दिसते. २०१८ मध्ये विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यासंदर्भात जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. तब्बल तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही २०१८ साली निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष संधीचा लाभ मिळाला नाही. अजनही प्रक्रिया सुरू असल्याचेच सांगण्यात येत आहे. २०१३ पासून दरवर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अन्य थोर समाजसुधारकांशी निगडित असलेल्या बाबींवर संशोधन करू इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना एमफील, पीएचडी करण्यासाठी फेलोशिप दिली जाते. २०१८ पासून ही फेलोशीप थंडबस्त्यात आहे. २०१९ आणि २०२० या वर्षात फेलोशिप देण्यासंदर्भात जाहिरात प्रकाशित झाली नाही. दरवर्षी १०५ विद्यार्थी लाभार्थीची निवड केली जाते. तीन वर्षांत सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांना या फेलोशिपपासून शासनाने वंचित ठेवले आहे. बार्टीतर्फे निवड झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पहिल्या दोन वर्षांसाठी २५ हजार रुपये प्रति महिना तर त्यापुढील तीन वर्षांसाठी २८ हजार रुपये मासिक मानधन मिळते. अन्य भत्तेही दिले जातात. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांची निवड झाल्यानंतरही त्यांना मानधन मिळत नसल्याने संशोधनाच्या क्षेत्रात अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी अलिकडे मागे पडत आहे.  

हेही वाचा - बापरे! वीस वर्षात फक्त अठराच गावांचे पुनर्वसन, उर्वरीत गावे अद्यापही प्रतीक्षेत

२०१८ मध्ये ५९७ विद्यार्थ्यांनी फेलोशिपसाठी अर्ज केले होते. अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. २०१८ ते २०२० या तीन वर्षांच्या कालावधित संशोधन करणारे अनुसूचित जातीतील पाचशेवर विद्यार्थी फेलोशिपासून वंचित आहेत. शासनाने याकडे सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून बघणे आवश्यक आहे. बार्टीच्या सर्वोच्च पदापासून तर खाली इतर सर्व पदांवर समाजाविषयी आस्था असणारे अधिकारी आहेत. तरीही मागासवर्गीयांच्या योजनांना हरताळ फासला जात आहे. 
-अतुल खोब्रागडे, विद्यार्थी नेते, नागपूर.