नागपूर : आता तलावात मत्स्यव्यवसायासह शिंगाड्याची शेती सुद्धा करता येणार आहे. तसा ठराव जिल्हा परिषदच्या स्थायी समितीत घेण्यात आला. कंत्राटाची रक्कमही कमी करण्यात आली. यामुळे मत्स्यव्यवसायाला चालना मिळणार असून जिल्हा परिषदचाही फायदा होणार आहे.

जिल्ह्यात १२४ लघुसिंचन तलाव, ५७ पाझर तलाव, ३९ पाझर तलाव व २१४ मालगुजारी तलाव आहे. पूर्वी मत्स्यव्यवसायासाठी जि.प.कडून १८०० प्रति हेक्टर घेतले जात होते. परंतु, जि.प.ने नुकतेच ४५० प्रति हेक्टर तलवाच्या लिलावाचे दर निश्चित केले आहे. मत्स्यव्यवसायाच्या उद्योगाला अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून बघत गरीब लोकांच्या रोजगाराच्या या विषयाला न्याय देणे आवश्यक आहे. यासाठी भविष्यात मत्स्यव्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्याचे लक्ष्य जि.प.ने निर्धारीत केले आहे. 

जाणून घ्या - "वाचवा होss लेकरांना वाचवा" जिवाच्या आकांतानं ओरडत होत्या माता; अखेर छकुल्यांच्या डोक्यावर पदर टाकून केला आक्रोश  

३० जून २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार १८०० रुपये प्रति हेक्टर प्रमाणे लिलाव करण्याच्या सूचना होत्या. परंतु हा ठराव मत्स्यव्यवसाय संस्थेला न परवडणारा होता. त्यामुळे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी पुढाकार घेत दर कमी करण्याचे सूचविले होते. त्यानुसार ४५० प्रति हेक्टर प्रमाणे तलावाच्या लिलावाचे दर ठरविण्यात आले. 

मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या ९५ संस्था असून या व्यवसायावर ४ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. विशेष म्हणजे तलावाच्या लिलावापासून जिल्हा परिषदेला दरवर्षी ६० लाख रुपयाचे उत्पन्न प्राप्त होते. दर वाढविण्यात आल्याने तलावांचा लिलाव होत नव्हता. दर कमी केल्याने सर्वच तलावांचा लिलाव होवून जिल्हा परिषदलाही फायदा होणार आहे.

जाणून घ्या - तब्बल १५ वर्षांनी झालं तिसऱ्या पाहुण्याचं आगमन अन् रात्री एका क्षणात कोसळला दुःखाचा डोंगर 

आतापर्यंत फक्त मत्स्यव्यवसाय करता येत होता. लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा याकरता याचे दर कमी करण्यात आले. त्याच सोबत शिंगाडा शेती करण्याची परवानगी देण्यात आली.
मनोहर कुंभारे, 
उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद.

संपादन - अथर्व महांकाळ