काटोल (जि. नागपूर) : तत्कालीन सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. त्यातील ३५ टक्के शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. हा त्यांच्यावर अन्याय असून, काटोल सिटीजन फोरमने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्याला न्याय मिळावा यासाठी उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत उंबरकर यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. २०१७ मधील तत्कालीन सरकारने सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यावेळी ६० ते ६५ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. उर्वरित ३५ ते ४० टक्के शेतकरी अडकले. यात नागपूर जिल्ह्यातील ९,५६६ पैकी साधारणतः ३५ टक्के सर्वाधिक काटोल व नरखेड तालुक्यातील ३,५१९ शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले, हे विशेष.

बँका ७ वर्ष चूप बसल्या. आता वसुलीच्या नोटीस पाठविल्या. त्यामुळे आधीच संकटातच असलेला बळीराजा अधिक चिंतेत आला आहे. सतत नापिकी, महागाई, शेतमालास भाव नाही, यामुळे शेतकरी त्रस्त असून शेतकरी आत्महत्या वाढतच आहे. ज्यांनी कर्ज भरले त्यांना विशेष प्रोत्साहन सूट खात्यात जमा झाली नाही, असे काटोलचे ॲड. मुकुंद दुधकवळे यांनी सांगितले.

जाणून घ्या - अमरावतीत कोरोना रुग्णांचा विस्फोट; प्रशासनाच्या पायाखालची सरकली जमीन

तत्कालीन सरकारने २०१७ मध्ये कर्जमाफी करताना ३० जून२०१३ पर्य॔त शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कर्जापैकी दीड लाख रुपये कर्जमाफीची घोषणा केली होती. परंतु त्याकरीता महाराष्ट्र शासनाच्या कर्जमाफी पोर्टलवर जाऊन शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करावे लागतील, असे स्पष्ट केले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले. आधारकार्डाप्रमाणे आंगठे(थंब इंम्प्रेशन)लावून दिले. संबंधीत बँकांनी थकीत कर्जमाफीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले होते.

त्याप्रमाणे ६० ते ६५टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. परंतु आजही त्या कर्जमाफी योजनेतील ४० टक्क्यांपर्यंत शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून वंचित आहेत. नागपूर जिल्ह्यात काटोल व नरखेड तालुक्यात शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया वर्ष २०१८पर्यत सूरू होती. त्या काळात शासनाकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालेल्या प्रकरणातील याद्या बँकेत लावल्या गेल्या.

शेतकऱ्यांची नावे कर्जमाफीच्या यादीत नव्हती, ते शेतकरी पुढील यादीत नाव येईल, या आशेवर होते. परंतु त्यांना माफी नाही तर, चक्क नोटीस आल्या. सिटीझन फोरमने उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन दिले. यावेळी सिटीझन फोरमचे प्रा.विजय कडू, भूपेंद्र चरडे, प्रताप ताटे, डॉ. अनिल ठाकरे, मनोज जवंजाळ, ॲड. मुकुंद दूधकवळे, अनिल गेडाम आदी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांसाठी शासनाचा दूजाभाव का?
तीन वर्षांत (२०१७ ते २०२० पर्यंत) महाराष्ट्र शासनाने (सरकार वेगवेगळे) शेतकऱ्यांसाठी दोन वेळा कर्जमाफी केली. परंतु, पहिल्या कर्जमाफीचा लाभ ७० टक्के शेतकऱ्यांनांच मिळाला. कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या ३० टक्के शेतकऱ्यांना न्याय कोण देणार? हा दूजाभाव का? कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांने आत्महत्या केल्यास त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरणार. मागील वर्षांपर्यंत नियमीत कर्जाचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रूपये त्याच्या खात्यावर जमा करण्याची घोषणा झाली. अजून शासकीय आदेश निघाला नाही.
- प्रा. विजय कडू,
फोरम पदाधिकारी

जाणून घ्या - सकाळच्या वेळी शेतातून येत होता खळखळ आवाज; जाऊन बघताच तळपायाची आग गेली मस्तकात

लाभ मिळवून द्यावा
छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेत मागील शासनाच्या जाचक अटीमुळे शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिले. पण या शासनाने याकडे लक्ष घालून या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून द्यावा ही अपेक्षा. 
- डॉ. अनिल ठाकरे

शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित
फडणवीस सरकारने अनेक अटी टाकून कर्जमाफी योजना लागू केल्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. त्यामुळे अनेक शेतकरी वंचित आहेत. 
- प्रताप ताटे,
सामाजिक कार्यकर्ते