जलालखेडा (जि.नागपूर) :  कापूस खरेदी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याकडे लक्ष देउन नंतर सीसीआयला कापूस विक्री करणे व खासगी जिनिंगमध्ये नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना "लिंक' देण्यात आली होती. ही लिंक बुधवारी(ता.22) दुपारी उघडली आणि शुक्रवारी (ता.24)बंद करण्यात आली. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या नोंदणी होऊ शकल्या नाहीत. तसेच कापूस घेण्याचा मुहूर्तदेखील अद्याप सापडला नसल्यामुळे केव्हा खरेदी सुरू करण्यात येईल, हे गुलदस्त्यात आहे.

सविस्तर वाचा :  तरूणाने रागाच्या भरात तोडले बापाचे लिंग !

"रूई की सरकी' यावरून वाद
सध्या शासन व जेथे शासनाची खरेदी केल्या जाते अशा खासगी जिनिंगचे मालक यांच्यात कापसापासून निघणाऱ्या रुई व सरकी यांच्या प्रमाणावरून वाद सुरू असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस शासन केव्हा घेणार? खरेदी केव्हा सुरू होईल, हे शेतकऱ्यांना पडलेले प्रश्न आहेत. खासगी जिनिंगमध्ये नरखेड तालुक्‍यात कापूस विक्री खुल्या बाजारभावाने सुरू झाली नाही. त्यांचा माल हा कंपनीकडे न गेल्याने त्यांची मोठ्या प्रमाणात रक्कम अडकली आहे. यामुळे खरेदी केली तर शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यासाठी त्यांच्याकडे निधी नसल्यामुळे व मजुरांचा प्रश्न असल्यामुळे त्यांनी खरेदी केली नाही. नरखेड तालुक्‍यात पाच जिनिंग आहेत. यात दोन ठिकाणी सीसीआय कापूस खरेदी करू शकते. पण, शासनाने यात तोडगा काढून खरेदी सुरू केली तर शेतकऱ्यांचा कापूस घेता येणार आहे.

सविस्तर वाचा  : दिवसाला 20 तर 1530व्या शेतक-याचा नंबर कधी लागेल, सांगा बरं...

एक हजार रूपयांचे नुकसान
खुल्या बाजारात कापसाचे भाव 4400 ते4600 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. तर शासनाचा हमीभाव 5450 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. यामुळे शासनाने खरेदी सुरू न केल्यास व पुढे खरीप हंगाम तोंडावर असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस खुल्या बाजारभावाने विकल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही व त्यांचे प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सात हजार तर सोडा हमीभावाने तरी शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करावा, असी मागणी कापूस उत्पादकांनी केली आहे.

सविस्तर वाचा  : बॅंड विषयात "पीएचडी'; जीवनाचे गीत मात्र बेसुरेच, एका प्राध्यापकाची व्यथा...

माझ्यासारख्या अनेक शेतकऱ्यांवर अन्याय
समितीने नोंदणी सुरू करण्यासाठी "लिंक' उपलब्ध करून तर दिली होती. पण, याची माहिती अनेक शेतकऱ्यांना माहितीच नाही. कारण सर्वच शेतकऱ्यांजवळ स्मार्ट फोन नाही. याचा लाभ मात्र व्यापाऱ्यांनी उचलत ज्या शेतकऱ्यांचा कापूस आधीच विकला गेला आहे, त्यांचा सातबारा व इतर कागदपत्रे गोळा करून नोंदणी करून टाकली. यामुळे दोन दिवसांतच लिंक बंद झाली व माझ्यासारख्या अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणीच झाली नाही.
सुभाष नागमोते
शेतकरी, खारगड

तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो !
नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कापसाची आज जरी खरेदी सुरू झाली तर तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात नोंदणी बंद करण्यात आली आहे.
सतीश येवले
सचिव
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नरखेड