नागपूर : प्रत्येक राज्यातील स्थिती आणि ग्राहकांची संख्या वेगवेगळी आहे. परिणामी क्रॉस सबसिडीच्या गरजाही वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे देशभरात वीजदर समान ठेवण्याचे धोरण अयोग्य आणि ग्राहकांना आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे असल्याची भूमिका ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतली आहे. प्रस्तावित केंद्रीय वीज सुधारणा विधेयक शेतकरी व गरीब विरोधी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

नागपुरात बहरले सोनू सूदचे प्रेम; शंकरनगरातील ब्रेड पकोडा व कटिंग चहाचा होता दिवाना 

प्रस्तावित विधेयकासंदर्भात केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातून डॉ. राऊत यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रस्तावित विधेयकातील क्रॉस सबसिडी संपूर्णपणे रद्द करण्यासंदर्भातील धोरणाचा मोठा फटका घरगुती, शेतकरी व गरीब ग्राहकांना बसणार आहे.

ग्राहकांवर आघात होणार नाही याची खबरदारी घेऊनच राज्य वीज नियामक आयोगाकडून दराची निश्‍चिती केली जाते. प्रचलित पद्धतीनुसार क्रॉस सबसिडी रद्द करणे अशक्‍य आहे. राज्यांना गरजेनुसर क्रॉस सबसिडीचे धोरण निश्‍चित करून व वीजपुरवठ्याचा सरासरी दर विचारात घेऊन त्यानुसार वीजदर निश्‍चित करण्याचे अधिकार असायला हवे.

झाड केले कमी उंच, फळे झाली टंच!   

परंतु, प्रस्तावित विधेयकात हे अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात देण्याची तरतूद आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे देयक भरण्याचे प्रमाण कमी होण्याची शक्‍यता असून वितरण कंपन्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे. 

रक्‍कम पाठवण्यात अडचण 
प्रस्तावित विधेयकानुसार वीज बिलात सबसिडी मिळणार नाही. पण, सबसिडी द्यायची असल्याच थेट ग्राहकाच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा करण्याची तरतूद आहे. परंतु, वीजमीटर घरमालक किंवा त्याच्या नातेवाईकाच्या नावे असते. वापरकर्ता भाडेकरू असल्यास त्याला सबसिडीचा लाभ मिळू शकणार नाही. म्हणजेच लाभार्थ्यांची निवड करण्यात तांत्रिक अडचणी येतील. वीजबिल न भरणाऱ्या कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना सबसिडीचा लाभ कसा मिळेल हा सुद्धा प्रश्‍नच आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.